सरकार पूरे देश में जैविक खेती का समर्थन कर रही है। इस लेख में हम आपको सरकार द्वारा चलाई गयी जैविक खेती की प्रमुख योजनाएँ के बारे में जानकारी देंगे।
– इस योजना को 2015 में एक केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम (सीएसपी) के रूप में शुरू किया गया और केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा अलग-अलग अनुपात में धन का योगदान दिया गया, यह केंद्र सरकार द्वारा पहली व्यापक कार्रवाई है।
– जैविक खेती करने के लिए चुने गए क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 20 हेक्टेयर या 50 एकड़ होना चाहिए, और इसे अनुमति के अनुसार निरंतर होना चाहिए।
– इस कार्यक्रम के तहत राज्यों में जिन रणनीतियों को बढ़ावा दिया जाता है, उन्हें जैविक खेती नीति में शामिल किया जाता है।
– मंत्रालय ने पूर्वोत्तर में स्थित असम, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और सिक्किम राज्यों में जैविक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जैविक खेती नीति शुरू की।
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