कृषि विभाग और नाबार्ड के बीच हुआ समझौता, किसानों को कृषि ऋण में मिलेगा फायदा
सरकार कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए किसानों को सस्ती दरों पर ऋण देती है, जिसे किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत प्रदान किया जाता है।
5 जुलाई 2024, शुक्रवार को कृषि मंत्री मंगल पांडेय और सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने 2024 से 2025 तक के लिए कृषि विभाग और नाबार्ड के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
ज्य के कृषि मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसानों को 7 प्रतिशत की ब्याज दर पर लोन मिलता है, जिसमें केंद्र सरकार समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को ब्याज पर अनुदान देती है, जिससे ब्याज दर 4 प्रतिशत हो जाती है।
कृषि सचिव ने बताया कि राज्य सरकार ने कृषि ऋण पर एक प्रतिशत ब्याज अनुदान योजना के तहत 2024-25 में 10 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है।
जानिए फार्मट्रैक 6065 वर्ल्डमैक्स 4WD की आकर्षक खूबियों और कीमत के बारे में