गेहूं खरीदी पर किसानों को मिलेगा ₹40 प्रति क्विंटल बोनस, नई तारीखें जारी

मध्य प्रदेश के किसानों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने रबी विपणन वर्ष 2026-27 के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर गेहूं खरीदी की नई तारीखों की घोषणा कर दी है। 

पहले यह खरीदी अलग-अलग संभागों में 1 और 7 अप्रैल से शुरू होनी थी, लेकिन अब कैबिनेट समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के बाद इसे संशोधित करते हुए दो चरणों में शुरू करने का फैसला लिया गया है।

सरकार ने इस बार किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के उद्देश्य से गेहूं खरीदी पर ₹40 प्रति क्विंटल का अतिरिक्त बोनस देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस फैसले के बाद किसानों को गेहूं का कुल मूल्य ₹2625 प्रति क्विंटल मिलेगा। 

रबी विपणन वर्ष 2026-27 के लिए राज्य में कुल 19 लाख से अधिक किसानों ने समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए पंजीकरण कराया है, जो इस योजना के प्रति किसानों के विश्वास को दर्शाता है।

नई खरीदी तिथियां

राज्य के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के अनुसार, प्रदेश को भौगोलिक स्थिति और फसल की उपलब्धता के आधार पर दो भागों में बांटा गया है।

• 10 अप्रैल 2026 से खरीदी शुरू: इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम और भोपाल संभाग
• 15 अप्रैल 2026 से खरीदी शुरू: ग्वालियर, चंबल, जबलपुर, रीवा, सागर और शहडोल संभाग

किसानों की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम

सरकार ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि खरीदी केंद्रों की पर्याप्त व्यवस्था की जाए, साथ ही भंडारण, परिवहन और अन्य आवश्यक सुविधाओं को भी मजबूत किया जाए। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि किसानों को अपनी उपज बेचने में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

आपूर्ति और भंडारण पर विशेष ध्यान

बैठक के दौरान वैश्विक परिस्थितियों, खासकर मध्य पूर्व में चल रहे तनाव को ध्यान में रखते हुए खाद्यान्न आपूर्ति और भंडारण व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने पर जोर दिया गया। अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि पूरी खरीदी प्रक्रिया पारदर्शी, सुचारु और समयबद्ध तरीके से संचालित हो।

समय पर मिलेगा भुगतान

सरकार डिजिटल भुगतान प्रणाली को और अधिक सशक्त बना रही है, ताकि किसानों को उनकी उपज का पैसा सीधे बैंक खाते में बिना किसी देरी के मिल सके। इसके साथ ही निगरानी व्यवस्था को भी मजबूत किया जा रहा है, जिससे पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष बनी रहे। 

राज्य सरकार के इस फैसले से न केवल किसानों की आय में वृद्धि होगी, बल्कि उन्हें समय पर भुगतान और बेहतर सुविधाएं भी मिलेंगी। यह कदम प्रदेश की खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के साथ-साथ किसानों के हितों को भी सुदृढ़ करेगा।

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