फसल नुकसान पर किसानों को बड़ी राहत: अब मिलेगा ₹50,000 तक मुआवजा

फसल नुकसान पर किसानों को बड़ी राहत: अब मिलेगा ₹50,000 तक मुआवजा

हरियाणा सरकार ने किसानों के हित में एक अहम फैसला लेते हुए फसल नुकसान पर मिलने वाली मुआवजा राशि में बढ़ोतरी कर दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बजट 2026-27 की घोषणाओं को तेजी से लागू करने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने बजट के तुरंत बाद योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए स्पष्ट रणनीति बनानी शुरू कर दी है।

योजनाओं का लाभ गांव तक पहुंचाने पर जोर

मुख्यमंत्री ने कृषि, बागवानी, पशुपालन, ऊर्जा और स्वास्थ्य विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर निर्देश दिए कि योजनाओं का लाभ सीधे गांव स्तर तक पहुंचे। 

ग्राम सभाओं के माध्यम से योजनाओं की जानकारी साझा करने और प्रस्ताव तैयार कर मुख्यमंत्री कार्यालय तक भेजने पर विशेष जोर दिया गया है, ताकि पारदर्शिता बनी रहे।

बागवानी किसानों के लिए मुआवजा राशि में बढ़ोतरी

• सरकार ने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के तहत मुआवजा राशि बढ़ाने का बड़ा निर्णय लिया है।
• फलों की फसलों पर अब 50,000 रुपये प्रति एकड़ (पहले 40,000 रुपये)
• सब्जी और मसाला फसलों पर 40,000 रुपये प्रति एकड़ (पहले 30,000 रुपये)
• इस बदलाव से प्राकृतिक आपदाओं के समय बागवानी किसानों को ज्यादा आर्थिक सुरक्षा मिलेगी।

46 फसलें योजना के दायरे में शामिल

यह योजना केवल कुछ फसलों तक सीमित नहीं है, बल्कि कुल 46 प्रकार की फल, सब्जी और मसाला फसलों को शामिल किया गया है।

किसानों को केवल 2.5% प्रीमियम देना होगा

बाकी प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा

इससे छोटे और सीमांत किसानों के लिए भी योजना का लाभ लेना आसान हो गया है।

समयबद्ध क्रियान्वयन पर सरकार का फोकस

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि बजट में घोषित सभी योजनाओं को तय समयसीमा में लागू किया जाए। सरकार तकनीक और बेहतर प्रशासनिक समन्वय के जरिए लाभ सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजने पर जोर दे रही है, जिससे बिचौलियों की भूमिका खत्म हो और पारदर्शिता बढ़े।

FPOs के जरिए किसानों को संगठित करने की पहल

राज्य में मौजूद 775 किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) की बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं।

किसानों को संगठित कर उनकी आय बढ़ाने पर जोर

बाजार तक बेहतर पहुंच दिलाने की योजना

केंद्र के 10,000 FPO लक्ष्य के तहत हरियाणा को 172 FPO बनाने का लक्ष्य मिला

सरकार का मानना है कि संगठित किसान बेहतर सौदे कर अपनी आय बढ़ा सकते हैं।

किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में मजबूत कदम

हरियाणा सरकार की यह पहल किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बढ़ा हुआ मुआवजा और योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन किसानों को समय पर सहायता देगा और कृषि क्षेत्र में स्थिरता व विकास को नई गति मिलेगी।

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