एकमुश्त निपटान योजना: किसानों को बड़ी राहत, 2266 करोड़ रुपये का ब्याज होगा माफ

किसानों को बकाया बैंक ऋण के बोझ से राहत देने और खेती-किसानी के लिए दोबारा संस्थागत ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार ने एक अहम कदम उठाया है। 

राज्य के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पैक्स) से जुड़े किसानों के लिए “एकमुश्त निपटान योजना (OTS)” की घोषणा की है। यह योजना 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगी, जिससे बड़ी संख्या में किसानों को अपने पुराने कर्ज निपटाने का अवसर मिलेगा।

बजट घोषणा के अनुरूप लागू हुई योजना

मुख्यमंत्री ने 10 दिसंबर को सिविल सचिवालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि बजट सत्र 2025-26 में पैक्स से जुड़े किसानों के अतिदेय ऋण के समाधान के लिए जिस योजना की घोषणा की गई थी, उसी के तहत अब यह एकमुश्त निपटान योजना लागू की गई है। सरकार का उद्देश्य है कि किसान पुराने कर्ज के चक्र से बाहर निकलकर दोबारा खेती के लिए सुलभ और सस्ता ऋण प्राप्त कर सकें।

6.8 लाख से अधिक किसानों का पूरा ब्याज माफ

इस योजना के अंतर्गत यदि किसान पैक्स से लिए गए ऋण की मूल राशि (प्रिंसिपल अमाउंट) समिति के खाते में जमा कर देते हैं, तो उनका पूरा बकाया ब्याज माफ कर दिया जाएगा। सरकार के अनुसार इस योजना से राज्य के 6,81,182 किसान और गरीब मजदूर लाभान्वित होंगे, जिनका कुल 2,266 करोड़ रुपये का ब्याज माफ किया जाएगा। यह कदम किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने और उन्हें दोबारा औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने में मदद करेगा।

कौन-कौन से किसान होंगे पात्र ?

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यह योजना उन सभी कर्जदार किसानों पर लागू होगी, जिन्होंने

• फसली ऋण,
• काश्तकार (खेती से जुड़े) ऋण, या
• दुकानदारी/व्यवसाय के लिए ऋण लिया है,

और जिनका ऋण 30 सितंबर 2024 तक अतिदेय (डिफॉल्ट) हो चुका है। ऐसे सभी पात्र किसान इस योजना के माध्यम से ब्याज माफी का लाभ उठा सकते हैं।

मृत किसानों के परिवारों को भी मिलेगा लाभ

सरकार ने इस योजना में मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए 2.25 लाख मृत किसानों के परिवारों को भी शामिल किया है।

 यदि मृत किसान के वारिस ऋण की मूल राशि जमा कर देते हैं, तो उन्हें भी ब्याज माफी का पूरा लाभ मिलेगा। इस श्रेणी में लगभग 900 करोड़ रुपये की ब्याज राशि माफ की जाएगी, जिससे हजारों परिवारों को आर्थिक राहत मिलेगी।

पुराना कर्ज चुकाने के बाद नया ऋण लेने का अवसर

मुख्यमंत्री ने बताया कि योजना के तहत मूल राशि जमा करने के एक महीने बाद, किसान अपनी आवश्यकता के अनुसार अगली फसल के लिए नया ऋण भी प्राप्त कर सकते हैं। यह नया ऋण किसानों को तीन किस्तों में उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे वे बीज, खाद, सिंचाई और अन्य कृषि जरूरतों को आसानी से पूरा कर सकें।

निष्कर्ष

एकमुश्त निपटान योजना हरियाणा के किसानों के लिए एक बड़ा राहत पैकेज है, जो उन्हें पुराने ब्याज के बोझ से मुक्त कर खेती की नई शुरुआत करने का अवसर देता है। 

ब्याज माफी के साथ-साथ नया ऋण उपलब्ध कराकर सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने, कृषि उत्पादन को सुदृढ़ करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

Tractorbird प्लैटफॉर्म आपको खेती-बाड़ी से जुड़ी सभी ताज़ा जानकारियां उपलब्ध कराता रहता है। इसके माध्यम से ट्रैक्टरों के नए मॉडल, उनकी विशेषताएँ और खेतों में उनके उपयोग से संबंधित अपडेट नियमित रूप से साझा किए जाते हैं। साथ ही स्वराज, महिंद्रा, न्यू हॉलैंड, वीएसटी और कुबोटा जैसी प्रमुख कंपनियों के ट्रैक्टरों की पूरी जानकारी भी यहां प्राप्त होती है।