उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में मखाना की खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मखाना विकास योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के तहत तालाबों का चयन और निर्माण, किसानों का प्रशिक्षण तथा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मखाना की स्थापना जैसी कई गतिविधियाँ की जाएँगी, जिससे राज्य में मखाना उत्पादन को गति मिलेगी।
उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार एवं कृषि निर्यात राज्यमंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने बताया कि यह योजना किसानों को उच्च मूल्य वाली फसल से जोड़ने में सहायक होगी। मखाना विकास योजना न केवल किसानों की आय बढ़ाएगी, बल्कि प्रदेश को ‘उत्तम प्रदेश’ बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
उन्होंने यह भी कहा कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 2025 में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड के गठन के बाद पहले चरण में 10 राज्यों को इस योजना के लिए चुना गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है। 8 दिसंबर को प्रदेश में इस योजना की आधिकारिक शुरुआत की गई। इसका क्रियान्वयन उद्यान विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा किया जाएगा।
उद्यान मंत्री के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए तैयार कार्ययोजना को केंद्र सरकार की मंजूरी मिल गई है। समय कम होने के बावजूद केंद्र ने 158 लाख रुपये योजना के क्रियान्वयन के लिए स्वीकृत किए हैं। इस राशि का उपयोग निम्न कार्यों में किया जाएगा:
राज्यमंत्री ने बताया कि अपने औषधीय गुणों और उच्च बाजार मूल्य के कारण मखाना आज एक सुपरफूड के रूप में पहचान बना चुका है। अब तक इसकी खेती मुख्य रूप से बिहार में की जाती थी, लेकिन उत्तर प्रदेश की जलवायु और जलभराव वाले क्षेत्र इसके उत्पादन के लिए अत्यंत उपयुक्त हैं।
पूर्वांचल के निम्न जनपद मखाना उत्पादन के लिए विशेष रूप से अनुकूल माने गए हैं:
जहाँ सिंघाड़े की खेती सफलतापूर्वक होती है, वहाँ मखाना की खेती भी आसानी से की जा सकती है।
अगले वित्तीय वर्ष से उद्यान विभाग निम्न कार्य बड़े पैमाने पर शुरू करेगा:
इन प्रयासों से उत्तर प्रदेश मखाना उत्पादन के क्षेत्र में एक प्रमुख राज्य के रूप में उभर सकेगा।
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