पीएम मोदी का बड़ा बयान: कृषि विकास दर 4% के पार पहुँची, 50 करोड़ लोग गरीबी से हुए मुक्त

By : tractorbird Published on : 17-Nov-2026
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भारतीय कृषि की नई तस्वीर: निर्यात, उत्पादन और किसानों की आय में बढ़ते अवसर 

भारत का कृषि क्षेत्र बीते वर्षों में बदलाव और विस्तार के दौर से गुजर रहा है। उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ कृषि को तकनीक, ऊर्जा, प्रसंस्करण और वैश्विक बाजार से जोड़ने पर भी जोर दिया जा रहा है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इंडिया टुडे ग्रुप के किसान तक भारत कृषि सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि क्षेत्र की उपलब्धियों और किसानों के लिए उभरते नए अवसरों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि देश की कृषि व्यवस्था अब केवल खाद्यान्न उत्पादन तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण आधार बन रही है।

एक दशक तक चार प्रतिशत से अधिक रही कृषि वृद्धि

प्रधानमंत्री के अनुसार, स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार कृषि क्षेत्र ने लगातार एक दशक तक औसतन चार प्रतिशत से अधिक की वार्षिक वृद्धि दर्ज की है। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में आया यह विस्तार किसानों की मेहनत, बेहतर तकनीक, सिंचाई सुविधाओं और बदलती कृषि पद्धतियों का परिणाम है। उनके मुताबिक, विश्व बैंक की एक रिपोर्ट में भी पिछले 12 से 13 वर्षों के दौरान भारत में लगभग 50 करोड़ लोगों के गरीबी से बाहर आने की बात कही गई है। इनमें ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े छोटे किसान और कृषि श्रमिक भी बड़ी संख्या में शामिल हैं।

कृषि निर्यात ने बनाया नया रिकॉर्ड

देश के कृषि उत्पादों की वैश्विक मांग में वृद्धि का असर निर्यात के आंकड़ों पर भी दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत का वार्षिक कृषि निर्यात चार लाख करोड़ रुपये से अधिक हो चुका है। यह उपलब्धि भारतीय किसानों और कृषि क्षेत्र की अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा क्षमता को दर्शाती है। अब भारतीय कृषि उत्पाद घरेलू बाजार के साथ-साथ दुनिया के विभिन्न देशों में भी अपनी जगह बना रहे हैं।

दूध, दाल और मोटे अनाज में भारत अग्रणी

उत्पादन के स्तर पर भी भारत ने कई क्षेत्रों में मजबूत स्थिति बनाई है। प्रधानमंत्री के अनुसार, दूध, दाल और मोटे अनाज के उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है। चावल के उत्पादन में भी देश प्रमुख उत्पादक राष्ट्रों में शामिल है। वहीं गेहूं, कपास और सब्जियों के उत्पादन के मामले में भारत का स्थान दुनिया में दूसरा बताया गया। इन उपलब्धियों को किसानों की निरंतर मेहनत और देश की कृषि क्षमता का महत्वपूर्ण प्रमाण माना जा सकता है।

मधुमक्खी पालन और बागवानी से बढ़ रहे विकल्प

कृषि को अधिक लाभकारी बनाने के लिए किसानों को पारंपरिक खेती के साथ अतिरिक्त गतिविधियों से जोड़ने की आवश्यकता पर भी प्रधानमंत्री ने बल दिया। उन्होंने बताया कि देश में शहद का उत्पादन लगभग 80 हजार टन से बढ़कर 1.5 लाख टन तक पहुंच गया है। इसी तरह बागवानी फसलों का उत्पादन 280 मिलियन टन से बढ़कर 350 मिलियन टन से अधिक हो गया है।

किसानों के लिए इसका अर्थ यह है कि वे केवल एक या दो पारंपरिक फसलों पर निर्भर रहने के बजाय फल, सब्जी, मधुमक्खी पालन और अन्य कृषि आधारित व्यवसायों को भी अपनी आय का माध्यम बना सकते हैं। इससे आमदनी के स्रोत बढ़ेंगे और फसल जोखिम का प्रभाव कम किया जा सकेगा।

किसान बनेंगे अन्नदाता के साथ ऊर्जादाता

प्रधानमंत्री ने किसानों की आर्थिक मजबूती में सौर ऊर्जा की भूमिका को भी रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि किसान अब केवल अन्नदाता नहीं, बल्कि ऊर्जादाता की भूमिका भी निभा सकते हैं। पीएम-कुसुम योजना के माध्यम से किसानों को सौर ऊर्जा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री के मुताबिक, योजना के अंतर्गत लगभग 12 लाख सोलर पंप उपलब्ध कराए जा चुके हैं। सौर पंप सिंचाई की लागत कम करने में मदद करते हैं। इसके अतिरिक्त किसान अपनी भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर बिजली का उत्पादन कर सकते हैं और अतिरिक्त बिजली बेचकर आय का नया स्रोत तैयार कर सकते हैं।

लक्ष्य उत्पादन बढ़ाना ही नहीं, मुनाफा बढ़ाना भी

प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि कृषि नीति का उद्देश्य केवल पैदावार बढ़ाना नहीं होना चाहिए, बल्कि किसानों की वास्तविक आय और लाभप्रदता में वृद्धि भी जरूरी है। इसके लिए आधुनिक तकनीक, बेहतर बाजार व्यवस्था, ऊर्जा के वैकल्पिक साधन और कृषि से जुड़े नए व्यवसायों को बढ़ावा देना आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य तभी मजबूत आधार प्राप्त कर सकता है, जब देश का किसान आर्थिक रूप से सक्षम हो। कृषि को आधुनिक, तकनीक-सक्षम और अधिक लाभकारी बनाना ग्रामीण अर्थव्यवस्था के साथ-साथ देश की समग्र प्रगति के लिए भी महत्वपूर्ण है। सम्मेलन में कृषि विकास, निर्यात, उत्पादन और किसानों की आय बढ़ाने के नए विकल्पों को इसी व्यापक दृष्टिकोण से रेखांकित किया गया।

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