मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना - यूपी सरकार का किसानों के लिए बड़ा एलान

By : Tractorbird News Published on : 25-Jul-2023
मुख्यमंत्री

लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए यूपी की योगी सरकार ने अहम योजना लागू की है। ये योजना किसानों की सबसे बड़ी समस्या का समाधान है। 

आप की जानकारी के लिए बता दे की योगी सरकार ने बुंदेलखंड में सोलर फेंसिंग योजना की शुरुवात की थी। अब सरकार ने इस योजना का नाम बदल कर सोलर फेंसिंग योजना कर दिया है। इस योजना को अब सरकार पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना के रूप में लागू करने की तैयारी कर रही है। 

आवारा पशुओं से फसल को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। क्योंकि लोग आज कल गाय को जब तक रखते है तब तक वह दूध देती है। अगर वह दूध देना बंद कर देती है तब उसे आवारा छोड़ दिया जाता है।आवारा पशुओं की सांख्य अधिक होने से किसानों को बहुत घाटे का सामना करना पड़ता है। आवारा पशु खेत की सारी फसल को नष्ट कर देते है जिससे की किसान का बहुत ज्यादा नुकसान होता है जिससे की किसान को घाटे का सामना करना पड़ता है।

इसकी कारण प्रदेश में आवारा पशुओं की समस्या को लेकर विपक्ष समय-समय पर सरकार पर हमले करता रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी यह एक बड़ा मुद्दा बना था। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी मंच से यह आश्वासन दिया था कि राज्य सरकार इस समस्या से निपटने का इंतजाम करेगी।

सोलर फेंसिंग योजना 

बुंदेलखंड में निराश्रित पशुओं की समस्या को देखते हुए वहां बुंदेलखंड पैकेज के तहत सोलर फेंसिंग योजना लागू की गई है। निराश्रित पशु के कारण फसलों को बहुत नुकसान होता है। सोलर फेंसिंग में किसानों की फसल को पशुओं से बचाने के लिए खेतों को बाड़ से घेरा जाता है। 

बाड़ में सौर ऊर्जा के माध्यम से 12 वोल्ट का करेंट प्रवाहित होता है। इससे सिर्फ पशुओं को झटका लगता है, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। पशु के बाड़ से टकराने पर हल्के करंट के साथ सायरन की आवाज भी होती है। इससे मवेशी और जंगली जानवर जैसे कि नीलगाय, सुअर, बंदर आदि खेत मे खड़ी फसल को क्षति नहीं पहुंचा सकेंगे। 

350 करोड़ रुपये होगा योजना बजट 

सरकार इस योजना को पुरे प्रदेश में लागु कर रही है। योजना के लिए प्रस्तावित बजट 75 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 350 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इसके लिए सरकार लघु-सीमांत किसानों को प्रति हेक्टेयर लागत का 60 प्रतिशत या 1.43 लाख रुपये का अनुदान भी देगी।

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