धान की सीधी बिजाई करने के लिए किसानों को सरकार देगी सब्सिडी

हरियाणा में धान एक प्रमुख खरीफ फसल है, जिसकी खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। लेकिन पारंपरिक विधि से धान की खेती करने में अत्यधिक पानी की खपत होती है और श्रम लागत भी अधिक आती है। 

जल स्तर में लगातार गिरावट और कृषि मजदूरों की कमी के कारण किसानों को इस पद्धति से खेती करने में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। 

इन चुनौतियों को देखते हुए हरियाणा सरकार ने धान की सीधी बिजाई (डीएसआर) विधि को अपनाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है। 

इस दिशा में सरकार किसानों को प्रति एकड़ 4000 रुपए की वित्तीय सहायता दे रही है, जो देशभर में सबसे अधिक सब्सिडी है।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने दी महत्वपूर्ण जानकारी 

• राज्य के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने बताया कि पारंपरिक रोपाई की तुलना में डीएसआर विधि में न तो नर्सरी तैयार करनी पड़ती है और न ही रोपाई की आवश्यकता होती है। 
• इससे न केवल पानी की बचत होती है बल्कि श्रम लागत में भी भारी कमी आती है। 
• उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार जल संरक्षण को ध्यान में रखते हुए डीएसआर को स्थायी खेती के विकल्प के रूप में बढ़ावा दे रही है।

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• इस पहल को और अधिक कारगर बनाने के लिए हरियाणा कृषि विभाग और सवाना सीड्स के सहयोग से एक कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें डीएसआर से जुड़ी तकनीकी जानकारी, इसके लाभ और आने वाली चुनौतियों पर चर्चा की गई।
• कार्यशाला में यह भी बताया गया कि राज्य सरकार न केवल आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है, बल्कि किसानों को आधुनिक बीज तकनीक, प्रशिक्षण और डीएसआर से जुड़ी आवश्यक जानकारियों तक भी पहुंच सुनिश्चित कर रही है।

पारंपरिक धान की खेती में होती है अधिक पानी की लागत

• पारंपरिक धान खेती में प्रति किलो धान उत्पादन के लिए लगभग 3000 से 4000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, जिससे यह प्रक्रिया अत्यधिक जल-गहन हो जाती है। 
• इसके विपरीत डीएसआर विधि से खेती करने पर जल की खपत में उल्लेखनीय कमी आती है, जिससे यह पर्यावरण के लिए भी हितकारी है। 
• सरकार का यह प्रयास न केवल किसानों की आमदनी बढ़ाने की दिशा में सहायक है, बल्कि यह जल संकट की स्थिति से निपटने में भी एक अहम कदम साबित हो रहा है। 
• हरियाणा का यह मॉडल देश के अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणा बन सकता है।