किसानों की आय में वृद्धि करने और उन्हें अधिक लाभकारी खेती के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से बिहार सरकार द्वारा "क्लस्टर में बागवानी योजना" शुरू की गई है।
इस योजना के तहत किसानों को फल-फूल एवं औषधीय पौधों की खेती को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
सरकार द्वारा इस योजना में चयनित किसानों को अधिकतम 2 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा, जिससे वे आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाकर अपनी उपज को बढ़ा सकें।
इस योजना के अंतर्गत अमरूद, आंवला, नींबू, बेल, लेमनग्रास, पपीता, गेंदा, ड्रैगन फ्रूट एवं स्ट्रॉबेरी की खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है।
योजना के तहत किसानों को न्यूनतम 25 एकड़ के क्लस्टर में किसी एक फसल की खेती करनी होगी।
- अमरूद, आँवला, नींबू, बेल, लेमनग्रास, पपीता एवं गेंदा की खेती के लिए अधिकतम 1 लाख रुपये का अनुदान दिया जाएगा।
- ड्रैगन फ्रूट एवं स्ट्रॉबेरी की खेती पर अधिकतम 2 लाख रुपये प्रति एकड़ अनुदान मिलेगा, जिसमें पौध सामग्री की लागत भी शामिल होगी।
- किसान 0.25 एकड़ से 10 एकड़ (4 हेक्टेयर) तक की भूमि पर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
किसानों को अनुदान की राशि दो चरणों में प्रदान की जाएगी।
- पहली किस्त में 65% राशि,
- दूसरी किस्त में 35% राशि दी जाएगी।
इसके अलावा, गेंदा फूल, स्ट्रॉबेरी और पपीता की खेती करने वाले गैर-रैयत किसानों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा, लेकिन इसके लिए उन्हें एकरारनामा (लीज एग्रीमेंट) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
ये भी पढ़ें: किसानों के लिए खुशखबरी सरकार की तरफ से किसानों को मार्च में दिए जाएंगे 4,000 रुपये
जो किसान इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, वे बिहार सरकार के उद्यानिकी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (https://horticulture.bihar.gov.in) पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन करने के लिए किसानों का बिहार कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल पर पंजीकृत होना आवश्यक है।
- भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र / राजस्व रसीद / एकरारनामा
- बैंक खाते की डीबीटी पंजीकरण संख्या
- व्यक्तिगत एवं खेती संबंधी अन्य विवरण
यदि आवेदन में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है, तो उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा और अस्वीकृति का कारण ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध रहेगा।
योजना के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए किसान अपने ब्लॉक या जिला उद्यान निदेशालय कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।
इस योजना के माध्यम से बिहार सरकार किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने, उनकी आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र में नए अवसर उपलब्ध कराने का कार्य कर रही है।