किसानों के लिए खुशखबरी सरकार की तरफ से किसानों को मार्च में दिए जाएंगे 4,000 रुपये

देश में किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के उद्देश्य से सरकार लगातार विभिन्न योजनाएँ चला रही है और नई योजनाओं की घोषणा भी कर रही है। 

इसी क्रम में, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। 

उन्होंने घोषणा की है कि धान की खेती करने वाले किसानों को प्रति हेक्टेयर 4,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। 

इसके साथ ही, राज्य सरकार ने गेहूं उत्पादक किसानों को 175 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस देने का भी फैसला किया है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने बयान में कहा कि राज्य सरकार किसानों के कल्याण के लिए लगातार नीतिगत फैसले ले रही है। 

उन्होंने बताया कि पहले केन-बेतवा समेत कई नदी जोड़ परियोजनाओं पर काम किया गया, जिससे प्रदेश में खेती का दायरा बढ़ाने और कृषि उत्पादन में वृद्धि करने में सहायता मिली। 

मुख्यमंत्री ने ये बातें उज्जैन में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान साझा कीं।

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किसानों को मार्च में मिलेगी सहायता राशि

• मुख्यमंत्री ने बताया कि गेहूं की खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,600 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। 
• इसके अतिरिक्त, किसानों को 175 रुपये प्रति क्विंटल की बोनस राशि भी प्रदान की जाएगी। 
• इसी तरह, धान उपार्जन के लिए राज्य सरकार किसानों के खातों में प्रति हेक्टेयर 4,000 रुपये जमा करने जा रही है। यह राशि मार्च महीने में किसानों को हस्तांतरित की जाएगी।
• उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वे किसान जिन्होंने धान की फसल का उपार्जन करवाया है और आवश्यक प्रक्रियाएँ पूरी कर ली हैं, उनके खातों में यह राशि जल्द ही भेजी जाएगी। 
• मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अपने संकल्प पत्र के आधार पर किसानों और जनता के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

6 लाख से अधिक किसानों को होगा लाभ

• बालाघाट में आयोजित किसान सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए एक बड़ी घोषणा की। 
• उन्होंने बताया कि प्रदेश में धान उत्पादक किसानों को प्रति हेक्टेयर 4,000 रुपये की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। 
• मूल्य संवर्धन योजना (प्राइस सपोर्ट स्कीम) के तहत, वर्ष 2024 में 6.69 लाख किसानों ने 12.2 लाख हेक्टेयर भूमि पर धान का उत्पादन किया और उसे बेचा है। 
• इन किसानों को "मुख्यमंत्री कृषक प्रोन्नति योजना" के तहत यह लाभ दिया जाएगा। इस योजना के तहत, प्रदेश के किसानों को कुल 488 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता मिलेगी।