पीएम किसान योजना में बड़ा बदलाव: किसानों के लिए बेहद अहम सूचना

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े करोड़ों किसानों के लिए यह एक महत्वपूर्ण और सतर्क करने वाली खबर है। केंद्र सरकार ने योजना के नियमों को और अधिक सख्त करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि मार्च 2026 के बाद केवल उन्हीं किसानों को पीएम किसान की किस्त दी जाएगी, जिनके नाम पर खेती की जमीन का वैध रिकॉर्ड मौजूद होगा। 

इसका मतलब यह है कि जिन किसानों के नाम पर जमीन की जमाबंदी दर्ज नहीं है या जिनके नाम से लगान रसीद नहीं कटती, उन्हें योजना का लाभ आगे नहीं मिल पाएगा। 

सरकार के इस फैसले से बड़ी संख्या में ऐसे किसान प्रभावित हो सकते हैं, जो अब तक अपने परिवार के किसी अन्य सदस्य के नाम दर्ज जमीन पर खेती करते हुए पीएम किसान योजना का लाभ ले रहे थे।

परिजनों की जमीन पर खेती करने वाले किसानों पर पड़ेगा असर

• देश के कई राज्यों में अब तक बड़ी संख्या में ऐसे किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि प्राप्त कर रहे थे, जिनके नाम पर जमीन नहीं बल्कि उनके पिता, दादा या परदादा के नाम पर भूमि दर्ज है। 
• खेती का काम वर्तमान पीढ़ी कर रही है, लेकिन कानूनी स्वामित्व पुराने रिकॉर्ड में किसी और के नाम है। सरकार के नए निर्देशों के बाद इस तरह की व्यवस्था को मान्य नहीं माना जाएगा। 
• अब योजना का लाभ केवल उसी किसान को मिलेगा, जिसका नाम सरकारी भूमि अभिलेखों में विधिवत दर्ज होगा। सरकार का मानना है कि इस बदलाव से योजना का लाभ सही और वास्तविक किसानों तक सीमित रहेगा।

सरकार ने क्यों लिया सख्ती का फैसला

• इस सख्त निर्णय के पीछे सरकार का स्पष्ट तर्क है। हलसी अंचलाधिकारी संजीव कुमार के अनुसार, सरकार को लगातार ऐसी शिकायतें मिल रही थीं कि कई अपात्र लोग भी पीएम किसान योजना का लाभ उठा रहे हैं। 
• कई मामलों में जमीन किसी बुजुर्ग पारिवारिक सदस्य के नाम पर दर्ज होती है, जबकि खेती कोई और करता है और उसी आधार पर सरकारी सहायता प्राप्त कर लेता है। 
• इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए सरकार ने भूमि स्वामित्व से जुड़े नियमों को और कड़ा करने का फैसला लिया है। अधिकारियों का कहना है कि पीएम किसान योजना का असली उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक संबल देना है, न कि नियमों की आड़ में गलत लोगों को लाभ पहुंचाना।

पीएम किसान योजना के नियमों में क्या-क्या बदलाव हुए

नए नियमों के अनुसार अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए किसान के नाम पर जमीन की जमाबंदी और लगान रसीद दोनों होना अनिवार्य कर दिया गया है। 

यदि जमीन अभी भी पिता, दादा या किसी अन्य परिजन के नाम पर दर्ज है और किसान के पास अपने नाम का कानूनी दस्तावेज नहीं है, तो उसे योजना की किस्त नहीं मिलेगी। इस संबंध में प्रशासन की ओर से अंचल कार्यालयों के सूचना पटों पर भी आधिकारिक जानकारी चस्पा की जा रही है, ताकि किसान समय रहते नियमों को समझ सकें और आवश्यक कार्रवाई कर सकें।

किसानों को अब क्या कदम उठाने चाहिए ?

जो किसान अब तक परिजनों की जमीन पर खेती कर रहे हैं और उसी आधार पर पीएम किसान योजना की राशि प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें अब बिना देरी किए जरूरी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। 

किसानों को परिवार की सहमति से जमीन का अलग से जमाबंदी रिकॉर्ड अपने नाम पर करवाना होगा। इसके साथ ही अपने नाम से लगान रसीद कटवाना भी अनिवार्य होगा। 

सरकार ने किसानों को इसके लिए मार्च 2026 तक की समय सीमा दी है, ताकि सभी पात्र किसान अपने दस्तावेज सही कर सकें और भविष्य में भी योजना का लाभ लेते रहें।

मार्च 2026 के बाद क्या होगी स्थिति ?

• यदि कोई किसान मार्च 2026 तक अपने नाम से जमाबंदी और लगान रसीद नहीं बनवाता है, तो उसकी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली 6,000 रुपये वार्षिक सहायता राशि बंद कर दी जाएगी। 
• बाद में यदि किसान दस्तावेज पूरे करता है, तो उसे दोबारा आवेदन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता है, जिसमें समय भी लगेगा और अनावश्यक परेशानी भी हो सकती है। 
• इसी कारण प्रशासन लगातार किसानों को यह सलाह दे रहा है कि वे अंतिम समय का इंतजार न करें और जल्द से जल्द अपने कागजात अपडेट करा लें।

योजना का लाभ केवल पात्र किसानों तक पहुंचाने की कोशिश

सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस सख्ती का उद्देश्य किसानों को परेशान करना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिले, जो वास्तव में इसके पात्र हैं। 

नए नियम लागू होने से योजना में पारदर्शिता बढ़ेगी और गलत तरीके से लाभ उठाने वालों पर रोक लगेगी। 

किसानों के लिए यह बेहद जरूरी है कि वे समय रहते अपने भूमि संबंधी दस्तावेज दुरुस्त करवा लें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की रुकावट न आए और उन्हें पीएम किसान योजना का लाभ लगातार मिलता रहे।

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