केंद्र सरकार ने किसानों को राहत देने के उद्देश्य से बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि पंजाब में फसल क्षति की भरपाई के लिए गेहूं के मुफ्त बीज वितरण हेतु 74 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण और किसान कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान (IIMR), लुधियाना का दौरा किया, जहाँ उन्होंने संस्थान के नवनिर्मित प्रशासनिक भवन का उद्घाटन किया।
इस दौरान मंत्री ने मक्का हितधारकों, किसानों, महिला स्वयं सहायता समूहों और ग्रामीण विकास योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद भी किया।
उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पंजाब क्षेत्र के लिए केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं और कृषि विकास पहलुओं की जानकारी साझा की।
मंत्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के साथ-साथ किसानों की आय बढ़ाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
उन्होंने बताया —
केंद्रीय कृषि मंत्री ने प्रेस वार्ता में बताया कि —
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केंद्रीय मंत्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब में बाढ़ से हुई तबाही को लेकर बेहद चिंतित हैं और उन्होंने राज्य को ₹1600 करोड़ रुपये का राहत पैकेज मंजूर किया है।
इस राशि का उपयोग —
उन्होंने बताया कि 36,703 क्षतिग्रस्त मकानों के पुनर्निर्माण के लिए प्रति परिवार ₹1.60 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं —
केंद्रीय मंत्री ने देशवासियों से अपील करते हुए कहा —
“हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम अपने देश में बने उत्पादों को ही प्राथमिकता दें। इससे स्थानीय कारीगरों और श्रमिकों को रोजगार मिलेगा, देश का धन देश में रहेगा और भारत आर्थिक रूप से और सशक्त बनेगा।”
केंद्र सरकार द्वारा घोषित ये कदम किसानों के लिए एक बड़ी राहत साबित होंगे। मुफ्त बीज वितरण और राहत पैकेज से न केवल पंजाब के किसानों को सहारा मिलेगा, बल्कि कृषि विविधीकरण के माध्यम से देश की खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।