25 गायों की गौशाला पर 10 लाख की सब्सिडी: पशुपालकों के लिए बड़ा अवसर

मध्य प्रदेश सरकार ने पशुपालकों और किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने घोषणा की है कि अब केवल 25 गायों की गौशाला स्थापित करने पर पशुपालकों को प्रति यूनिट 10 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी। 

यह घोषणा ग्वालियर में आयोजित राज्य स्तरीय पशुपालक एवं दुग्ध उत्पादक सम्मेलन के दौरान की गई, जहाँ पशुपालन क्षेत्र को आधुनिक और लाभकारी बनाने पर विशेष जोर दिया गया। इस पहल का उद्देश्य छोटे और मध्यम स्तर के पशुपालकों को डेयरी व्यवसाय की ओर आकर्षित करना और उनकी आय को स्थायी रूप से बढ़ाना है।

पशुधन स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार पर जोर

सरकार केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि पशुधन के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए भी कई नई घोषणाएँ की गई हैं। ग्वालियर में आधुनिक पशु ‘केयर एंड वेलनेस सेंटर’ स्थापित किया जाएगा, जिससे स्थानीय स्तर पर पशुओं का उपचार और देखभाल संभव हो सकेगी। 

इसके अलावा, पुराने पशु स्वास्थ्य केंद्रों को अपग्रेड करने और डबरा में नया पशु चिकित्सालय खोलने की योजना भी बनाई गई है। राज्य में पहले से संचालित गौ-एंबुलेंस सेवा को भी मजबूत किया जा रहा है, जिससे पशुपालकों को आपात स्थिति में तुरंत सहायता मिल सके।

मध्य प्रदेश को ‘मिल्क कैपिटल’ बनाने की दिशा में कदम

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में स्पष्ट किया कि सरकार का लक्ष्य मध्य प्रदेश को देश का ‘मिल्क कैपिटल’ बनाना है। उन्होंने कहा कि दुग्ध व्यवसाय ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और इसे बढ़ावा देने के लिए सरकार मिशन मोड में काम कर रही है। 

पशुपालकों को प्रोत्साहित करते हुए उन्होंने उच्च गुणवत्ता वाले पशुधन पालन और आधुनिक तकनीकों को अपनाने की सलाह दी, ताकि उत्पादन बढ़े और बेहतर आय प्राप्त हो सके।

प्रमुख योजनाएं जो बदल रही हैं पशुपालकों की तस्वीर

राज्य सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जो पशुपालन को एक लाभकारी व्यवसाय बनाने में मदद कर रही हैं। ‘डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना’ के तहत आधुनिक डेयरी स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। 

वहीं, गौवंश के चारे पर मिलने वाली सहायता राशि को 20 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति पशु प्रतिदिन कर दिया गया है, जिससे पशुपालकों का खर्च कम होगा। इसके अलावा, हर ब्लॉक में ‘वृंदावन ग्राम’ विकसित किए जा रहे हैं, जो दुग्ध उत्पादन और ग्रामीण रोजगार का केंद्र बनेंगे। 

सरकार ने यह भी आश्वासन दिया है कि वह गाय और भैंस दोनों का दूध खरीदेगी और पशुपालकों को उचित मूल्य दिलाएगी।

सफल मॉडल से प्रेरणा: लाल टिपारा आदर्श गौशाला

ग्वालियर की लाल टिपारा आदर्श गौशाला राज्य के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण बनकर उभरी है। इस गौशाला में 10,000 से अधिक गौवंश हैं और यहां प्रतिदिन 100 टन गोबर से 25 टन जैविक खाद तथा लगभग 2 टन सीएनजी का उत्पादन किया जाता है। 

यह मॉडल दर्शाता है कि यदि सही तरीके से प्रबंधन किया जाए तो गौशाला केवल धार्मिक या सामाजिक कार्य नहीं बल्कि एक आत्मनिर्भर और लाभकारी व्यवसाय भी बन सकती है।

दूध उत्पादन बढ़ाने का बड़ा लक्ष्य

राज्य के पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग के अनुसार, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के सहयोग से मध्य प्रदेश में दूध संग्रहण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्तमान में यह आंकड़ा 9 लाख लीटर प्रतिदिन से बढ़कर 12 लाख लीटर तक पहुंच गया है। सरकार का अगला लक्ष्य इसे 50 लाख लीटर प्रतिदिन तक ले जाना है, जिससे प्रदेश में डेयरी उद्योग को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया जा सके।

मध्य प्रदेश सरकार की यह पहल पशुपालकों के लिए एक सुनहरा अवसर साबित हो सकती है। सब्सिडी, स्वास्थ्य सुविधाएं, चारा सहायता और दूध खरीद की गारंटी जैसे कदम न केवल पशुपालन को बढ़ावा देंगे बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करेंगे। यदि किसान इन योजनाओं का सही तरीके से लाभ उठाते हैं, तो वे कम निवेश में एक स्थायी और लाभदायक डेयरी व्यवसाय स्थापित कर सकते हैं।

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