मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार देगी 14 लाख रुपये की सब्सिडी

देश में किसानों की आमदनी बढ़ाने और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर सृजित करने के उद्देश्य से सरकार पशुपालन और मछली पालन को बढ़ावा दे रही है। 

इस दिशा में हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि राज्य के जलभराव वाले क्षेत्रों के पानी का उपयोग मछली पालन और झींगा उत्पादन के लिए किया जा सकता है। 

इससे ‘ब्लू रेवोल्यूशन’ को गति मिलेगी और किसानों को अतिरिक्त आय के साधन मिलेंगे। उन्होंने यह बात कृषि एवं किसान कल्याण तथा मत्स्य विभाग के अधिकारियों की बैठक में कही।

मत्स्य पालन और कृषि विभागों में समन्वय की जरूरत

• बैठक के दौरान कृषि मंत्री ने कृषि और मत्स्य पालन विभागों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया और अधिकारियों को चल रही परियोजनाओं में तेजी लाने का निर्देश दिया। 
• उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर मत्स्य पालन को बढ़ावा देना जरूरी है ताकि किसानों को अतिरिक्त आर्थिक लाभ मिल सके। 
• इस उद्देश्य से सरकार जल संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करने के लिए विभिन्न विभागों के बीच संयुक्त बैठकें आयोजित करने पर विचार कर रही है।

खारे पानी वाले क्षेत्रों में मत्स्य पालन को बढ़ावा

• हरियाणा सरकार जलभराव और खारे पानी वाले क्षेत्रों की पहचान कर मछली पालन की नई परियोजनाएं शुरू करने की योजना बना रही है। 
• कृषि मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि खारे पानी वाली भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए योजनाएं तैयार की जाएं। 
• उन्होंने बताया कि जून के बाद सरकार एक लाख एकड़ खारे भूमि को मत्स्य पालन के लिए विकसित करने पर कार्य करेगी, जिससे किसानों को नई आजीविका मिलेगी और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

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मछली पालन के लिए सरकारी सब्सिडी

• मछली पालन को प्रोत्साहित करने के लिए हरियाणा सरकार प्रति हेक्टेयर 14 लाख रुपये की सब्सिडी प्रदान कर रही है। 
• कृषि मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे किसानों को इस योजना की जानकारी देने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाएं और अधिक से अधिक किसानों को इस योजना का लाभ दिलाने का प्रयास करें। 
• साथ ही, ट्यूबवेल संचालन की स्थिति पर रिपोर्ट तैयार करने और किसानों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए निर्देश दिए गए।

भिवानी और सिरसा में मत्स्य पालन परियोजनाएं

• बैठक में भिवानी और सिरसा जिलों में चल रही मत्स्य पालन परियोजनाओं पर भी चर्चा हुई। कृषि मंत्री ने निर्देश दिया कि इन परियोजनाओं की अंतिम रूपरेखा अप्रैल के अंत तक तैयार कर ली जाए। 
• अधिकारियों ने बताया कि भिवानी जिले में भूमि अधिग्रहण पूरा हो चुका है और बिजली-पानी की आपूर्ति की योजना पर कार्य चल रहा है। शीघ्र ही टेंडर प्रक्रिया शुरू होगी और अप्रैल के अंत तक निर्माण कार्य आरंभ किया जाएगा।
• वहीं, सिरसा जिले में प्रस्तावित ‘प्रोपड फिश फार्म’ परियोजना के लिए भूमि चयन की प्रक्रिया जारी है। कृषि मंत्री ने उपायुक्त को भूमि आवंटन की प्रक्रिया तेज करने का निर्देश दिया है ताकि परियोजना को जल्द से जल्द शुरू किया जा सके। 
• इन योजनाओं से न केवल किसानों की आय बढ़ेगी, बल्कि ग्रामीण युवाओं के लिए भी रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।
• हरियाणा सरकार की ये पहल किसानों को खेती के अलावा एक अतिरिक्त आय का जरिया देने में मददगार साबित हो सकती है। 
• मछली पालन और झींगा उत्पादन से जलभराव वाली भूमि का प्रभावी उपयोग किया जा सकता है, जिससे किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी। 
• इसके साथ ही, सरकारी सब्सिडी और जागरूकता अभियानों से अधिक से अधिक किसानों को इस क्षेत्र में शामिल होने का अवसर मिलेगा।

राज्य सरकार की यह योजना ‘ब्लू रेवोल्यूशन’ को गति देने और हरियाणा को मत्स्य पालन के एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।