कृषि विभाग और नाबार्ड के बीच हुआ समझौता, किसानों को कृषि ऋण में मिलेगा फायदा

सरकार कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए किसानों को सस्ती दरों पर ऋण देती है, जिसे किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत प्रदान किया जाता है। 

इस संबंध में बिहार सरकार और नाबार्ड के बीच एक समझौता हुआ है, जिसके तहत किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत किसानों द्वारा लिए गए कृषि ऋण पर एक प्रतिशत ब्याज का भुगतान कृषि विभाग करेगा।

समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

5 जुलाई 2024, शुक्रवार को कृषि मंत्री मंगल पांडेय और सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने 2024 से 2025 तक के लिए कृषि विभाग और नाबार्ड के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। 

इस समझौते पर कृषि विभाग के निदेशक मुकेश कुमार लाल, संयुक्त निदेशक (सांख्यिकी) सुशील कुमार, नाबार्ड के उप महाप्रबंधक प्रकाश कुमार मिश्रा, सहायक महाप्रबंधक जुबेर परिहार, और सात्विक सत्यकाम देवता ने भी हस्ताक्षर किए।

किसानों के लिए 1 प्रतिशत ब्याज निर्धारित 

राज्य के कृषि मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसानों को 7 प्रतिशत की ब्याज दर पर लोन मिलता है, जिसमें केंद्र सरकार समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को ब्याज पर अनुदान देती है, जिससे ब्याज दर 4 प्रतिशत हो जाती है। 

अब, बिहार सरकार और नाबार्ड के समझौते से किसानों को 3 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण मिलेगा। 

कृषि सचिव ने बताया कि राज्य सरकार ने कृषि ऋण पर एक प्रतिशत ब्याज अनुदान योजना के तहत 2024-25 में 10 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है।