बजट 2024 - सरकार की किसानों के लिए नई सौगात , बजट में किसानों के लिए खोला खजाना
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार सातवीं बार लोकसभा में अपना बजट पेश किया है, जो 2024 से 2025 तक का है।
इस बार का बजट, पिछले तीन वर्षों की तरह, बिना किसी पत्रिका के प्रस्तुत किया गया। मंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और लचीलापन बढ़ाने के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।
उन्होंने दावा किया कि कृषि क्षेत्र का बजट 1.52 लाख करोड़ रुपये बढ़ गया है। कृषि बजट 2024 में किसानों और कृषि क्षेत्र को लाभ पहुंचाने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ की गई हैं।
बजट में किसानों के लिए खोला खजाना
- ई-नाम, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट (e-NAM) के माध्यम से 1361 मंडियों को एकीकृत किया गया है, जिससे 1.8 करोड़ किसानों को बाजार की सुविधा प्राप्त हो रही है और अब तक 3 लाख करोड़ रुपए का कारोबार हो चुका है।
- अगले 2 वर्षों में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती में मदद की जाएगी।
- मत्स्य संपदा योजना के तहत मछुआरों को सहायता दी जा रही है और इससे सीफूड का निर्यात दोगुना हो गया है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।
- खाद्य प्रसंस्करण: खाद्य प्रसंस्करण और भंडारण क्षेत्र में निजी और सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा देने वाली प्रधानमंत्री संपदा योजना से 38 लाख किसानों को लाभ मिला है और 10 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं।
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आत्मनिर्भर तिलहन अभियान: सूरजमुखी, सोयाबीन, मूंगफली, तिल, सरसों और मूंगफली जैसे तिलहनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नई रणनीति बनाई जा रही है।
पीएम किसान सम्मान योजना - इस योजना के तहत 11.8 करोड़ किसानों को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। यह योजना किसानों को आर्थिक मदद देने के लिए महत्वपूर्ण है।
नैनो डीएपी: नैनो यूरिया की सफलता के बाद, नैनो डीएपी को भी सभी कृषि-जलवायु क्षेत्रों में विभिन्न फसलों पर लागू किया जाएगा। यह कदम किसानों को उर्वरक का उपयोग अधिक किफायती और अधिक प्रभावी बनाने के लिए है।
कृषि बजट 2024 में सरकार ने इन योजनाओं और घोषणाओं के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाना, कृषि उत्पादकता में सुधार करना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना लक्ष्य रखा है।
