किसानों की आय में वृद्धि के लिए बनाए जाएंगे एफपीओ

भारत सरकार की योजना के अंतर्गत अब तक बनाए गए किसान उत्पादक समूह (FPO) से संबंधित एक समीक्षा बैठक बिहार के कृषि मंत्री मंगल पांडेय की अध्यक्षता में कृषि भवन के सभागार में हुई। 

एफपीओ निर्माण से संबंधित छह क्रियान्वयन एजेंसियों—नाबार्ड, नेफेड, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, लघु कृषक कृषि व्यापार संघ, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और ग्रामीण मूल्य शृंखलाओं के विकास के लिए फाउंडेशन—इस बैठक में उपस्थित थे. 65 क्लस्टर आधारित व्यापार संगठन और 06 कृषक उत्पादक संगठन भी उपस्थित थे।

बिहार में किसानो की मदद के लिए बनेंगे 694 एफ़पीओ

• कृषि मंत्री ने सभी क्रियान्वयन एजेंसियों के 65 सीबीबीओ के तहत 608 एएफपीओ के कामों की समीक्षा की। 
• मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और बाजार और किसानों के बीच बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करने के लिए 10 हजार एएफपीओ बनाने की योजना पर काम कर रही है। 
• इसके परिणामस्वरूप, बिहार को 694 FPO का लक्ष्य मिला है, जिसमें 608 FPO अभी तक बनाए गए हैं। जिसमें राज्य के लगभग 1,51,887 किसान शेयरधारक शामिल हैं।
• राज्य में किसानों को एफपीओ (फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गनाइजेशन) के गठन में सहायता और प्रशिक्षण देने के लिए कुल 65 एजेंसियों को सीबीबीओ (क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गनाइजेशन) के रूप में चयनित किया गया है। 
• यदि सीबीबीओ सही ढंग से कार्य करेंगे, तो एफपीओ भी बेहतर तरीके से कार्य करेगा। 
• कृषि मंत्री ने कहा कि सदस्य किसानों के लिए एफपीओ का टर्नओवर संतोषजनक नहीं है और किसानों की जीवनशैली में सुधार की आवश्यकता है। किसानों को व्यवसायिक दृष्टिकोण से तैयार करना आवश्यक है।

ये भी पढ़ें: किसानों को सरकार देगी फसल सुखाने वाली ड्रायर मशीन पर 12 लाख रुपये की सब्सिडी

एफपीओ के साथ समीक्षा बैठक की जाएगी

• कृषि मंत्री ने क्रियान्वयन एजेंसियों से पूछा कि उन्होंने एफपीओ के साथ अंतिम बैठक कब की थी और किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार का मूल्यांकन कब किया था। 
• जब प्राप्त उत्तर संतोषजनक नहीं पाया गया, तो उन्होंने क्रियान्वयन एजेंसियों को निर्देश दिया कि वे नियमित अंतराल पर एफपीओ के साथ समीक्षा बैठकें करें। 
• उन्होंने एफपीओ का टर्नओवर बढ़ाने, किसानों को आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने, उत्पादों को बढ़ावा देने, किसानों को प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता और क्षमता संवर्धन के महत्व पर जोर दिया। 
• साथ ही उन्होंने नए किसान उत्पादक समूहों के गठन में तेजी लाने की बात भी कही। सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने इस मौके पर कहा कि सभी सीबीबीओ क्रियान्वयन एजेंसियों को अपने लक्ष्य पूरे करने चाहिए। 
• यदि कोई सीबीबीओ अपने प्रदर्शन में सुधार नहीं करता, तो उसे काली सूची में डाला जा सकता है। 
• उन्होंने कहा कि एफपीओ को अपने उत्पादों का प्रसंस्करण, विपणन और मूल्य संवर्धन करना होगा, जिसमें सीबीबीओ की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।