अब अंजीर की खेती पर मिलेगी 50,000 रुपए की सब्सिडी, जानिए आवेदन प्रक्रिया के बारे में
किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार विभिन्न फसलों की खेती के लिए उन्हें प्रोत्साहित कर रही है।
इसी के तहत राज्य सरकार ने अंजीर की खेती पर सब्सिडी देने का फैसला किया है, क्योंकि अंजीर की बाजार में मांग और बेहतर कीमतें किसानों को आर्थिक रूप से लाभान्वित कर सकती हैं।
अंजीर फल विकास योजना
अंजीर की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए "अंजीर फल विकास योजना" चलाई जा रही है।
इसके अंतर्गत किसानों को अंजीर के पौधे लगाने पर अनुदान का लाभ दिया जा रहा है। इच्छुक किसान इस योजना के तहत आवेदन कर सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं।
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सब्सिडी की जानकारी
बिहार राज्य कृषि विभाग के अनुसार, अंजीर की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रति इकाई लागत का 60% यानी ₹50,000 का अनुदान दे रही है।
- पहला साल: ₹30,000
- दूसरा साल: ₹10,000
- तीसरा साल: ₹10,000
इस प्रकार, किसानों को कुल ₹50,000 का अनुदान प्राप्त होगा।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
- भूमि दस्तावेज: भूमि स्वामित्व प्रमाण या राजस्व रसीद।
- वंशावली: यदि दस्तावेजों में आवेदक का नाम स्पष्ट नहीं है।
- डीबीटी के साथ बैंक खाता विवरण।
आवेदन प्रक्रिया
- बिहार राज्य सरकार की बागवानी विभाग की वेबसाइट [horticulture.bihar.gov.in](http://horticulture.bihar.gov.in) पर जाएं।
- "फल विकास योजना" के अंतर्गत "अंजीर फल विकास योजना" पर क्लिक करें।
- "अनुदान के लिए आवेदन" विकल्प चुनें।
- फॉर्म में मांगी गई जानकारी भरें और सबमिट करें।
योजना की मुख्य बातें
- योजना का लाभ 0.25 एकड़ (0.1 हेक्टेयर) से 10 एकड़ (4 हेक्टेयर) तक के लिए दिया जाएगा।
- बिहार राज्य के सभी जिलों में अंजीर क्षेत्र का विस्तार होगा।
- वृक्षारोपण सामग्री के लिए ई-टेंडर या एजेंसी का चयन किया जाएगा।
- सब्सिडी का भुगतान डीबीटी कार्यक्रम के तहत सीएफएमएस प्रणाली द्वारा किया जाएगा।
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अंजीर की खेती से संभावित लाभ
- मिट्टी: अच्छे जल निकास वाली मध्यम काली और लाल मिट्टी उपयुक्त है।
- पौधों की संख्या: एक हेक्टेयर में 625 पौधे लगाए जा सकते हैं।
- लागत: एक हेक्टेयर पर लगभग ₹1,25,000 का खर्च आता है।
- आय: सालाना ₹25 से ₹30 लाख तक की कमाई संभव है।
- बाजार भाव: अंजीर की कीमत ₹500 से ₹800 प्रति किलो तक होती है।
इस योजना से न केवल किसानों की आय में वृद्धि होगी, बल्कि राज्य में अंजीर की खेती को भी व्यापक रूप से प्रोत्साहन मिलेगा।
