आगामी बजट से पहले, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कृषि विशेषज्ञों से मुलाकात की है।
ऐसे में कृषि विशेषज्ञों ने पीएम-किसान की किस्त को 6,000 रुपये से 8,000 रुपये प्रति वर्ष करने की मांग की है।
उन्हें बजट 2024 में कृषि अनुसंधान के लिए अतिरिक्त धनराशि के साथ-साथ डीबीटी के माध्यम से सभी सब्सिडी को सीधे किसानों को देने की भी मांग की है।
24 फरवरी 2019 को पीएम-किसान योजना का उद्देश्य भूमि-धारक किसानों को वित्तीय सहायता देना है, जो आय-आधारित विशिष्ट मानदंडों को पूरा करते हैं।
भारत भर में योग्य किसान परिवारों को PM किसान योजना के तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से हर चार महीने में तीन किस्तों में सालाना 6,000 रुपये मिलते हैं।
11 करोड़ से अधिक किसानों को अब तक 3.04 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि दी गई है। अगले चरण के साथ योजना की शुरुआत से अब तक भुगतान 3.24 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में हाल ही में 17वीं किस्त घोषित की, जिससे 9.3 करोड़ किसानों को लाभ हुआ और लगभग 20,000 करोड़ रुपये की राशि दी गई।
जिन किसानों ने अभी तक इस योजना के लिए आवेदन नहीं किया है वे pmkisan.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते है, इसके लिए आपको साइट खोल कर किसान कॉर्नर पर जाना होगा, इसके बाद आपको "नया किसान पंजीकरण" चुनना है, ग्रामीण या शहरी किसान पंजीकरण चुनें, आधार संख्या, मोबाइल नंबर, राज्य दर्ज करें और 'OTP प्राप्त करें' पर क्लिक करें, OTP प्रदान करें, आधार प्रमाणीकरण पूरा करें और आधार के अनुसार भूमि और बैंक विवरण दर्ज करें। इस प्रकार आप आवेदन कर सकते है।