PM किसान योजना : जल्द ही आने वाली है PM किसान योजना की 14वीं किस्त

PM किसान सम्मान निधि योजना का किसान बेसब्री से इंतज़ार कर रहे है। इसी बीच केंद्र सरकार ने इस योजना की 14वीं क़िस्त देने का एलान किया है। सरकार ने अगली क़िस्त का पैसा 28 जुलाई को किसानों के खाते में ट्रांसफर करने की बात कही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सरकार हर साल किसानों के खाते में 6,000 रुपये ट्रांसफर करती है। सरकार द्वारा ये आर्थिक मदद गरीब किसानों को दी जाती है। 

सरकार 28 जुलाई तक किसानों के खाते में डालेगी पैसे

सरकार की ओर से दी गयी आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, पीएम किसान समान निधि योजना का पैसा जल्द ही किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर किया जायेगा। पीएम मोदी इस योजना के तहत अगली किस्त 28 जुलाई 2023 को राजस्थान के नागौर जिले से डेबिट के जरिये किसानों के खाते में ट्रांसफर करेंगे। सभी किसानों के खाते में हर साल सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 6000 रूपए ट्रांसफर करती है।

पिछली बार पीएम मोदी ने कर्नाटक से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 13वीं किस्त जारी की थी। इस योजना का लाभ वही किसान उठा सकते है जिन का खाता आधार और एनपीसीआई से जुड़ा हुआ है। 

बता दें कि इस योजना के द्वारा देश के करोड़ो किसानों को आर्थिक मदद के लिए तीन महीने के अंतराल पर 2 हजार रुपये की राशि प्रदान की जाती है। इसकी पहली किस्त अप्रैल से जुलाई, दूसरी अगस्त से नवंबर तक और तीसरी किस्त दिसंबर से मार्च के बीच दी जाती है. ये राशि सालाना तौर पर 6 हजार रुपये की होती है। 

e- KYC कैसे करवाए 

अगर आपने अभी तक e- KYC प्रक्रिया पूरी नहीं की है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप इस योजना की 14 वी किस्त का फ़ायद उठाना चाहते है तो जल्द से जल्द e- KYC प्रक्रिया को पूरा कर ले ताकि समय से आपके अकाउंट में इस योजना के पैसे आ सके।

कैसे करें e- KYC

14वीं किस्त का फायदा उठाने के लिए e- KYC कराना जरूरी है। इसके लिए आप पीएम किसान (PM Kisan) के ऑफिशियल वेबसाइट pmkisan.gov.in पर लॉग इन कर अपना e- KYC पूरा कर सकते है। इसके अलावा आप सीएससी सेंटर से e- KYC करा सकते है। 

इस योजना के लाभार्थी किसानों के पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन नहीं होनी चाहिए, साथ ही किसान 2 हेक्टेयर या इससे कम जमीन का मालिक होना चाहिए। किसानों को अपनी जमीन के सारे डॉक्यूमेंट पीएम किसान के वेबसाइट पर अपलोड करने होते है. डॉक्यूमेंट अपलोडिंग के बाद कृषि विभाग द्वारा किसानों की जमीन का फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाता है।