प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 14,235.30 करोड़ रुपये की कुल लागत वाली सात योजनाओं को मंजूरी दी

2, सितंबर को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 14,235.30 करोड़ रुपये की कुल लागत वाली सात योजनाओं को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य किसानों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना और उनकी आय को बढ़ाना है। 

यहां हम ने आपको सब योजनाओं के बारे में सम्पूर्ण जानकारी दी है। 

1. डिजिटल कृषि मिशन: डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के आधार पर, डिजिटल कृषि मिशन किसानों के जीवन को सुधारने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करेगा। 

इस मिशन का कुल बजट 2.817 करोड़ रुपये है। इसमें दो प्रमुख स्तंभ शामिल हैं:

एग्री स्टैक

• किसानों की रजिस्ट्री  
• गांव की भूमि के नक्शे की रजिस्ट्री  
• बोई गई फसल की रजिस्ट्री  

2.कृषि निर्णय सहायता प्रणाली   

   - भूस्थानिक डेटा  

   - सूखा/बाढ़ की निगरानी  

   - मौसम/उपग्रह डेटा  

   - भूजल/जल उपलब्धता डेटा  

   - फसल उपज और बीमा मॉडलिंग

मिशन में निम्नलिखित प्रावधान शामिल हैं: 

- मिट्टी की विस्तृत जानकारी  

- डिजिटल फसल अनुमान  

- डिजिटल उपज मॉडलिंग  

- फसल ऋण से जुड़ाव  

- एआई और बिग डेटा जैसी उन्नत तकनीकें  

- खरीदारों से जुड़ाव  

- मोबाइल फोन पर नई जानकारी की उपलब्धता

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3.खाद्यान्न के लिए फसल विज्ञान और पोषण संबंधी सुरक्षा:  इस पहल का बजट 3,979 करोड़ रुपये है, जो किसानों को जलवायु लचीलेपन के लिए तैयार करेगा और 2047 तक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। इसके अंतर्गत निम्नलिखित स्तंभ आते हैं:

- अनुसंधान और शिक्षा  

- पादप आनुवंशिक संसाधन प्रबंधन  

- खाद्य और चारा फसलों का आनुवंशिक सुधार  

- दलहन और तिलहन की फसलों का सुधार  

- व्यावसायिक फसलों का सुधार  

- कीट, सूक्ष्मजीव, और परागणकारक पर अनुसंधान

4. कृषि शिक्षा, प्रबंधन और सामाजिक विज्ञान को सुदृढ़ करना:  इस पहल का कुल बजट 2,291 करोड़ रुपये है, जो कृषि छात्रों और शोधकर्ताओं को वर्तमान चुनौतियों के लिए तैयार करेगा। इसके अंतर्गत निम्नलिखित शामिल हैं:

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत  

- कृषि अनुसंधान और शिक्षा का आधुनिकीकरण  

- नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप  

- नवीनतम तकनीकों का उपयोग जैसे डिजिटल डीपीआई, एआई, बिग डेटा, रिमोट सेंसिंग आदि  

- प्राकृतिक खेती और जलवायु लचीलापन

4.पशुधन स्वास्थ्य और उत्पादन का संरक्षण: 1,702 करोड़ रुपये के बजट के साथ, इस निर्णय का उद्देश्य पशुधन और डेयरी से किसानों की आय में वृद्धि करना है। इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- पशु स्वास्थ्य प्रबंधन और पशु चिकित्सा शिक्षा  

- डेयरी उत्पादन और प्रौद्योगिकी विकास  

- पशु आनुवंशिक संसाधन प्रबंधन, उत्पादन और सुधार  

- पशु पोषण और छोटे जुगाली करने वाले पशुओं की वृद्धि और विस्तार

5.बागवानी का सतत विकास: 1,129.30 करोड़ रुपये के बजट के साथ, इस पहल का उद्देश्य बागवानी पौधों से किसानों की आय बढ़ाना है। इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय, और समशीतोष्ण बागवानी फसलें  

- जड़, कंद, कंदीय और शुष्क फसलें  

- सब्जी, फूलों की खेती और मशरूम की फसलें  

- बागान, मसाले, औषधीय और सुगंधित पौधे

6.कृषि विज्ञान केंद्रों का सुदृढ़ीकरण: इस पहल का कुल बजट 1,202 करोड़ रुपये है।

7.प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन: इसके लिए 1,115 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है।