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सरकार किसानों के कलयाण के लिए कई योजनाएँ लाती रहती है ताकि किसानों को फायदा हो सके। इस लेख के माध्यम से आप जानेंगे की किस योजना से आप को कितना लाभ मिलेगा।
इस योजना को देश के छोटे और सीमांत किसानो को वित्तीय सहायता पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा आरम्भ की गयी है | प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के 2 हेक्टेयर खेती योग्य भूमि वाले छोटे और सीमांत किसानो को सालाना 6000 हज़ार रूपये सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
दी जाने वाले वाली सालाना 6000 रूपये की धनराशि तीन किश्तों में किसानो को दी जाएगी। यह धनराशि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर मोड के माध्यम से 2000 रूपये की तीन किश्तों में लाभार्थियों के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी। अब देश के सभी किसान जिनके पास 1 हेक्टेयर 2 हेक्टेयर 3 हेक्टेयर 4 हेक्टेयर 5 हेक्टेयर इत्यादि कितनी भी खेती की जमीन है वह बीच इस योजना के तहत आवेदन कर सकते है।
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भारत सरकार द्वारा इस योजना के ज़रिये देश के किसानो के खेतो की सिचाई के लिए सोलर पैनल से चलने वाले सिचाई पम्प उपलब्ध कराये जायेगे। इस योजना के तहत किसानो को खेती करने में आसानी होगी और उनकी आय में भी वृद्धि होगी। इन सोलर पैनल की सहायता से किसान खेत में लगे सोलर प्लांट से उत्पन्न बिजली को विभिन्न बिजली कंपनियों को बेच कर अतिरिक्त आय के रूप में रु 6000 तक पा सकेंगे |
Free Solar Penal Scheme को कुसुम योजना के नाम से भी जाना जाता है। किसान सोलर सिंचाई पंप स्थापित करके पेट्रोलियम ईंधन की लागत को समाप्त कर सकते हैं। इस योजना के तहत सरकार ने आने वाले 10 साल की अवधि के लिए 48000 करोड़ रूपये का बजट आवंटित किया है।
इस योजना के तहत देश के किसानो की फसलों को सूखा और बाढ़ आने पर होने वाले नुकसान का बीमा केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किया जायेगा। PMFBY Yojana में प्राकृतिक आपदाओं के कारण बर्बाद हुई फसलों का बीमा किसानो को उनके सीधा बैंक अकाउंट में पंहुचा दिया जायेगा।
Pradhan mantri Fasal Bima Yojana के अंतर्गत देश के किसानो को 2 लाख रूपये तक का फसल बीमा प्रदना किया जायेगा । देश के जो इच्छुक किसान इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते है तो वह योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा। केंद्र सरकार द्वारा इस योजना के तहत 8800 करोड़ रूपये का खर्च किया जायेगा ।
जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं सरकार द्वारा सन 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने मत्स्य सम्पदा योजना का आरंभ किया है। मत्स्य सम्पदा योजना का उद्देश्य सरकार द्वारा मत्स्य पालन क्षेत्र का निर्यात बढ़ाना है।
इस योजना के माध्यम से मत्स्य पालन तथा डेरी से जुड़े किसानों की आय को बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। मत्स्य सम्पदा योजना के लिए सरकार ने ₹20000 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है। इस योजना के अंतर्गत समुंदर तथा तालाब की मछली पालन पर भी जोर दिया जाएगा।
भारत सरकार द्वारा कोरोना काल के चलते ऑपरेशन ग्रीन योजना के दायरे को बढ़ाया गया है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत केंद्र सरकार के खाद प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा ऑपरेशन ग्रीन योजना को संचालित किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत फल और सब्जियों का उचित मूल्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने 500 करोड़ का बजट निर्धारित किया है।
अब ऑपरेशन ग्रीन योजना के अंतर्गत आलू, प्याज, टमाटर के साथ फल और सब्जियों को भी शामिल किया गया है। इस योजना के अंतर्गत उधानिकी की खेती करने वाले किसानों को नुकसान से बचाने का उद्देश्य निर्धारित किया गया है।
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यहां यह भी बता दें कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना किसानों के लिए बहुत उपयोगी है। इसमें कम ब्याज पर किसानों को कर्ज दिया जाता है। इसकी शुरूआत नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने की थी।
अब यह किसान क्रेडिट कार्ड को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लिंक कर दिया गया है। केसीसी के माध्यम से किसानों को बहुत कम ब्याज पर ऋण भी प्रदान किया जाता है। इसमें 3 लाख रुपये तक का लोन 4 प्रतिशत ब्याज दर पर मिलता है।