किसानों की शिकायतों और सुझावों के लिए बनेगा एकीकृत पोर्टल: केंद्रीय कृषि मंत्री के निर्देश
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 सितंबर को दिल्ली में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में किसानों से कॉल सेंटर और विभिन्न पोर्टल्स के माध्यम से मिलने वाली शिकायतों और सुझावों की समीक्षा की।
बैठक के दौरान कृषि मंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अब अलग-अलग पोर्टलों की बजाय एक ही समर्पित एकीकृत पोर्टल विकसित किया जाए, जहाँ किसान अपनी शिकायतें, सुझाव और अन्य सहायता से जुड़ी मांग दर्ज कर सकें।
इस पोर्टल के माध्यम से किसानों की समस्याओं का समाधान तेजी से और प्रभावी तरीके से हो सकेगा। मंत्री ने कहा कि वे स्वयं समय-समय पर इस पोर्टल के माध्यम से मिलने वाली शिकायतों की समीक्षा करेंगे, ताकि किसानों को तुरंत राहत प्रदान की जा सके और उनके भरोसे को मजबूत बनाया जा सके।
शिकायतों का होगा रियल टाइम समाधान
शिवराज सिंह चौहान ने बैठक में जोर देकर कहा कि किसानों की शिकायतों का निपटारा रियल टाइम आधार पर होना चाहिए और इसमें किसी भी प्रकार की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों की समस्याओं के समाधान में पूरी पारदर्शिता, संवेदनशीलता और विश्वसनीयता बनाए रखें। मंत्री ने कहा कि सभी का लक्ष्य यह होना चाहिए कि किसान खुशहाल हों और उनकी खेती समृद्ध बने।
नकली खाद-बीज और कीटनाशक पर सख्त रुख
- बैठक में मंत्री ने किसानों से संबंधित शिकायतों की जानकारी ली, जिनमें अधिकतर शिकायतें नकली या घटिया खाद-बीज और कीटनाशकों से जुड़ी हुई थीं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि इस तरह की शिकायतों का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाए, क्योंकि इससे सीधे किसानों की उपज और आय प्रभावित होती है।
- उन्होंने यह भी कहा कि अपने राज्यों के दौरे के दौरान भी उन्हें ऐसी शिकायतें लगातार मिलती रहती हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि नकली और अमानक कृषि उत्पाद बेचने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए और किसानों को ठगे जाने से बचाया जाए। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर काम करना होगा।
- शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वे इस विषय पर राज्य सरकारों को पत्र लिख चुके हैं और आगे वे वर्चुअल मीटिंग्स के माध्यम से भी राज्यों से चर्चा करेंगे, ताकि किसानों को पूर्ण राहत दी जा सके।
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बायोस्टिमुलेंट्स की बिक्री पर सख्ती
- केंद्रीय मंत्री ने अवैध बायोस्टिमुलेंट्स (जैव उत्तेजक) की बिक्री पर नाराजगी जताई और कहा कि केवल नोटिफाइड प्रोडक्ट्स की ही बिक्री होनी चाहिए।
- उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अब तक अधिसूचित किए गए 146 बायोस्टिमुलेंट्स के अलावा अन्य किसी भी बिना अनुमति प्राप्त प्रोडक्ट की बिक्री पर रोक लगाई जाए।
- साथ ही, किसानों को प्रमाणित बायोस्टिमुलेंट्स के बारे में जागरूक किया जाए और इनकी सूची सोशल मीडिया तथा अन्य माध्यमों से किसानों तक पहुंचाई जाए।
किसानों की योजनाओं से जुड़ी शिकायतों पर भी समीक्षा
बैठक में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की किस्तों में देरी और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के दावों से संबंधित शिकायतों की भी जानकारी ली गई।
मंत्री ने निर्देश दिया कि इन दोनों योजनाओं से संबंधित शिकायतों का समाधान प्राथमिकता पर किया जाए और संबंधित अधिकारियों को किसानों से सीधा संपर्क कर उनका फीडबैक लेने के लिए कहा। उन्होंने दोहराया कि इन योजनाओं का उद्देश्य किसानों को आर्थिक सुरक्षा और राहत प्रदान करना है, इसलिए यह सुनिश्चित किया जाए कि किसान पूरी तरह से संतुष्ट रहें।
