झारखंड में पशुपालकों को सरकार की तरफ से बड़ा तोफा दूध पर मिलेगा पांच रुपये का बोनस

झारखंड में नई कृषि मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने पदभार ग्रहण करते ही एक्शन मोड में आते हुए राज्य के किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। 

इसी कड़ी में, कृषि मंत्री ने राज्य के पशुपालकों को एक विशेष तोहफा दिया है। इससे उन लाखों पशुपालकों को फायदा होगा जो दूध उत्पादन में लगे हैं। 

कृषि मंत्री ने घोषणा की है कि अब राज्य के पशुपालकों के लिए दूध पर मिलने वाली प्रोत्साहन राशि (बोनस) बढ़ाई जाएगी। 

पहले, दूध उत्पादन करने वाले किसानों को प्रति लीटर तीन रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती थी, जिसे अब बढ़ाकर 5 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है।

सरकार की इस घोषणा से राज्य के पशुपालकों में खुशी की लहर है। यह बढ़ी हुई प्रोत्साहन राशि झारखंड के उन दुध उत्पादक किसानों को मिलेगी जो झारखंड मिल्क फेडरेशन द्वारा संचालित दुग्ध कलेक्शन सेंटर में जाकर दूध जमा करते हैं। 

यह योजना वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए लागू की गई है और इसके तहत किसानों को प्रोत्साहन राशि देने के लिए 47.45 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। 

इस योजना से राज्य के 68 हजार दूध उत्पादक किसानों को लाभ मिलेगा। पहले, झारखंड मिल्क फेडरेशन के कलेक्शन सेंटर में दूध जमा करने वाले किसानों को राज्य सरकार द्वारा तीन रुपये प्रति लीटर की प्रोत्साहन राशि दी जाती थी। यह प्रोत्साहन राशि दूध के मूल्य के अतिरिक्त दी जाती है।

पशुपालकों को होगा फायदा 

• रांची जिले के बुढ़मू प्रखंड के सारले गांव के पशुपालक रामेश्वर गोप ने कहा कि राज्य सरकार की इस कार्रवाई से किसानों को फायदा होगा। 
• पर महंगाई बढ़ी है, इसलिए दूध की लागत और बढ़नी चाहिए. तभी पशुपालकों को फायदा होगा। रामेश्वर गोप ने बताया कि बरसात में पशु चारे की कीमतें और बढ़ जाती हैं। 
• वर्तमान में वो चोकर को 32-35 रुपये प्रति किलोग्राम, मकई दर्रा को 32-35 रुपये प्रति किलोग्राम, और बादाम खली को 50 रुपये प्रति किलोग्राम खरीदते हैं। 
• इसके अलावा अतिरिक्त खर्च होता है। ऐसे में दूध के दाम कम मिलने पर पशुपालकों को नुकसान हो जाता है।

कृषक मित्रों का बढ़ेगा मानदेह

• कृषि मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने पशुपालकों को प्रोत्साहन राशि बढ़ाने के अलावा कई अन्य निर्णय किए हैं। 
• केंद्रीय प्रायोजित रैनफेड क्षेत्र विकास योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में धन मिल गया है। केंद्र भी इसमें धन देता है। 
• मंत्री ने कृषक मित्रों के मानदेय को 1000 रुपये से 2000 रुपये प्रति माह करने के लिए जल्द प्रस्ताव पेश करने का भी आदेश दिया है। 
• कृषि मंत्री ने निर्देश दिया है कि निर्धारित दर पर ही सभी उर्वरक बेचे जाएं, क्योंकि खरीफ फसल का सीजन चल रहा है। नकली उर्वरकों की बिक्री पर भी ध्यान दें।