अर्नब चक्रवात से बर्बाद फसलों पर मिलेगा मुआवजा, जानें आवेदन प्रक्रिया

फसल को नुकसान हुआ तो तुरंत करें सूचना, 72 घंटे की समयसीमा बेहद अहम

छत्तीसगढ़ में चक्रवात ‘अर्नब’ के प्रभाव से कई हिस्सों में हुई तेज बारिश और हवाओं ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। खेतों में खड़ी फसलों के अलावा कटाई के बाद खेत में सुखाने के लिए छोड़ी गई उपज को भी मौसम की मार झेलनी पड़ी है। अचानक हुई बारिश से फसल खराब होने और उत्पादन प्रभावित होने की आशंका के बीच किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। 

ऐसे किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत नुकसान की सूचना समय पर देना सबसे जरूरी कदम है। राज्य सरकार ने प्रभावित इलाकों में फसल क्षति का आकलन जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। कृषि विभाग, जिला प्रशासन और बीमा कंपनियों को मिलकर नुकसान का सर्वे करने तथा पात्र किसानों के दावों की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए कहा गया है।

अब तक हजारों किसानों ने बताई फसल क्षति

कृषि विभाग से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से 59,666 फसल नुकसान की सूचनाएं सामने आई हैं। इनमें 88 मामलों का सर्वे पूरा किया जा चुका है, जबकि बाकी प्रकरणों में नुकसान का परीक्षण जारी है। प्रशासन की कोशिश है कि किसानों द्वारा दी गई जानकारी का सत्यापन जल्द किया जाए और नियमों के दायरे में आने वाले दावों का निपटारा किया जा सके।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश के बाद जिलों में अधिकारियों को नुकसान का आकलन समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए सक्रिय किया गया है। कलेक्टरों, कृषि विभाग के अधिकारियों और बीमा कंपनियों के बीच समन्वय बनाकर काम करने पर जोर दिया जा रहा है।

72 घंटे के भीतर देनी होगी नुकसान की जानकारी

बीमा योजना के तहत फसल खराब होने के बाद किसान को सबसे पहले नुकसान की सूचना संबंधित व्यवस्था में दर्ज करानी होती है। इसके लिए 72 घंटे की समयसीमा महत्वपूर्ण है। यानी नुकसान होने के बाद किसान को बिना देरी किए इसकी जानकारी देनी चाहिए।

सूचना मिलने के बाद बीमा कंपनी को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सर्वेयर नियुक्त करना होता है। इसके बाद सर्वेयर प्रभावित खेत या उपज का निरीक्षण कर क्षति का विवरण तैयार करता है। सामान्य प्रक्रिया के तहत नुकसान का आकलन 10 दिनों के भीतर पूरा किए जाने का प्रावधान है।

यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि नुकसान की सूचना दर्ज कराने का अर्थ यह नहीं है कि हर किसान को स्वतः बीमा राशि मिल जाएगी। भुगतान का फैसला बीमा पॉलिसी, संबंधित फसल के कवरेज, नुकसान की प्रकृति, सर्वे रिपोर्ट और योजना के नियमों के आधार पर होता है।

सर्वे के बाद तय होती है बीमा राशि

सर्वेयर द्वारा खेत का निरीक्षण करने के बाद क्षति से जुड़ी रिपोर्ट तैयार की जाती है। यदि किसान योजना की पात्रता और अन्य आवश्यक शर्तों को पूरा करता है, तो उसके दावे को आगे निपटारे के लिए भेजा जाता है। नियमों के मुताबिक पात्र दावे की राशि सर्वे प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्धारित समय में किसान के बैंक खाते में भेजने का प्रावधान है।

इसलिए किसानों को सर्वे के दौरान सही जानकारी उपलब्ध कराने और जरूरी दस्तावेज संभालकर रखने चाहिए। नुकसान की स्थिति को स्पष्ट करने वाली तस्वीरें और वीडियो भी सुरक्षित रखना उपयोगी हो सकता है।

इन 11 फसलों को मिलता है बीमा कवरेज

छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत धान सिंचित, धान असिंचित, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, अरहर, मूंग, उड़द, कोदो, कुटकी और रागी जैसी फसलों को बीमा सुरक्षा के दायरे में रखा गया है।

राज्य में बड़ी मात्रा में धान क्षेत्र का बीमा कराया गया है। मौसम की वजह से उत्पादन में कमी होने पर कई मामलों में फसल कटाई प्रयोगों से प्राप्त आंकड़ों के 

आधार पर भी नुकसान का निर्धारण किया जाता है। इसके लिए कृषि विभाग द्वारा आवश्यक प्रक्रिया अपनाई जा रही है।

कटाई के बाद खेत में रखी उपज भी हो सकती है सुरक्षित

किसानों के लिए एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ परिस्थितियों में कटाई के बाद खेत में सुखाने के लिए रखी गई उपज को भी बीमा सुरक्षा मिल सकती है। यदि फसल काटने के बाद उसे खेत में सुखाया जा रहा हो और इस दौरान चक्रवाती बारिश, चक्रवात या बेमौसम वर्षा से नुकसान हो जाए, तो योजना की निर्धारित शर्तों के अनुसार दावा किया जा सकता है।

इस तरह की उपज को कई जगह ‘करपा’ कहा जाता है। पोस्ट-हार्वेस्ट कवरेज के तहत ऐसी स्थिति में अधिकतम 14 दिनों तक सुरक्षा का प्रावधान हो सकता है। हालांकि किसानों को यह समझना चाहिए कि 14 दिनों की पोस्ट-हार्वेस्ट सुरक्षा और नुकसान की सूचना देने की 72 घंटे की समयसीमा दो अलग-अलग प्रावधान हैं।

14447 नंबर पर दें सूचना

फसल खराब होने की स्थिति में किसान कृषि रक्षक हेल्पलाइन 14447 पर नुकसान की जानकारी दर्ज करा सकते हैं। सूचना देते समय नाम, मोबाइल नंबर, गांव, तहसील, जिला, फसल का नाम और नुकसान की तारीख जैसी जानकारी तैयार रखना बेहतर रहेगा। उपलब्ध होने पर खसरा नंबर तथा बीमा पॉलिसी या आवेदन से संबंधित विवरण भी दिया जा सकता है।

शिकायत दर्ज कराने के बाद मिलने वाला संदर्भ नंबर सुरक्षित रखें। किसान चाहें तो ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, उप संचालक कृषि कार्यालय या संबंधित बैंक शाखा से भी मार्गदर्शन ले सकते हैं।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नुकसान छिपाने या सूचना देने में देरी करने के बजाय किसान तुरंत इसकी जानकारी दर्ज कराएं। समय पर शिकायत, सही दस्तावेज और नुकसान के प्रमाण बीमा दावा प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में मददगार साबित हो सकते हैं।