राजस्थान के किसानों को बड़ी राहत, जारी हुए 345 करोड़ रुपये के अटके फसल बीमा क्लेम

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करीब 345 करोड़ रुपये के लंबित क्लेम जारी 

राजस्थान के किसानों के लिए फसल बीमा से जुड़ी राहत की बड़ी खबर सामने आई है। प्राकृतिक आपदा, सूखे और खराब मौसम की वजह से फसल को नुकसान उठाने वाले किसानों के लंबे समय से अटके बीमा दावों का भुगतान अब किया जा रहा है। राज्य सरकार की ओर से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करीब 345 करोड़ रुपये के लंबित क्लेम जारी किए गए हैं। सरकार के इस कदम से प्रदेश के अलग-अलग जिलों के हजारों पात्र किसानों को आर्थिक मदद मिलने की उम्मीद है। खास तौर पर पश्चिमी राजस्थान के सूखा प्रभावित किसानों के लिए यह भुगतान महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

दीपावली पर किसानों को मिली बड़ी सौगात

राज्य सरकार ने दीपावली के अवसर पर लंबित फसल बीमा दावों के भुगतान की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए किसानों को राहत देने का फैसला किया। कृषि विभाग के अनुसार, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन और कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा के मार्गदर्शन में बीमा कंपनियों के साथ लगातार समन्वय किया गया। इसी प्रक्रिया के तहत अलग-अलग श्रेणियों में लंबित दावों का निस्तारण कर किसानों को उनके हक की राशि उपलब्ध कराई गई है।

कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल के मुताबिक, विभाग का उद्देश्य केवल लंबित क्लेम जारी करना ही नहीं, बल्कि किसानों की बीमा संबंधी शिकायतों का भी समय पर समाधान करना है। इसके लिए संबंधित बीमा कंपनियों के साथ लंबित मामलों की समीक्षा की जा रही है और पात्र किसानों के दावों के भुगतान की प्रक्रिया पूरी कराई जा रही है।

पश्चिमी राजस्थान के किसानों के खातों में पहुंचे 318 करोड़ रुपये

इस पूरे भुगतान में सबसे बड़ा हिस्सा रबी 2025-26 में सूखे से प्रभावित किसानों का है। कृषि विभाग के अनुसार पश्चिमी राजस्थान के किसानों के करीब 318 करोड़ रुपये के फसल बीमा दावों का भुगतान कराया गया है। यह राशि एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड और रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के माध्यम से जारी की गई है।

जिला स्तर पर देखें तो बीकानेर के किसानों को सबसे ज्यादा 116 करोड़ रुपये का भुगतान मिला है। इसके बाद बाड़मेर में 53.60 करोड़, जोधपुर में 48 करोड़, जालोर में 43.58 करोड़, पाली में 31 करोड़ और चूरू में 25.85 करोड़ रुपये के क्लेम का भुगतान किया गया है। सूखे की मार झेल चुके किसानों के लिए यह रकम खेती से जुड़े खर्चों को संभालने में काफी मददगार साबित हो सकती है।

किस जिले को कितनी राशि मिली ?

रबी 2025-26 के लंबित बीमा दावों में जिला-वार भुगतान की बात करें तो बीकानेर को 116 करोड़ रुपये, बाड़मेर को 53.60 करोड़ रुपये, जोधपुर को 48 करोड़ रुपये, जालोर को 43.58 करोड़ रुपये, पाली को 31 करोड़ रुपये और चूरू को 25.85 करोड़ रुपये मिले हैं। इस तरह इन छह जिलों में ही 318 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

खास बात यह है कि जालोर जिले के किसानों को इस भुगतान के अलावा पुराने लंबित क्लेम के तहत भी अलग से राशि मिली है। इसलिए दोनों भुगतानों को एक ही क्लेम समझना सही नहीं होगा।

जालोर और डूंगरपुर के पुराने दावों का भी हुआ निपटारा

राज्य सरकार ने केवल हाल के दावों पर ही नहीं, बल्कि पुराने लंबित मामलों पर भी कार्रवाई की है। राज्य स्तरीय शिकायत निराकरण समिति के स्तर पर मामलों की सुनवाई के बाद रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी की कुछ आपत्तियों को खारिज किया गया। इसके बाद जालोर और डूंगरपुर के पात्र किसानों के पुराने बीमा दावों का भुगतान कराया गया।

इसके तहत जालोर के खरीफ 2024 से जुड़े किसानों को 10.64 करोड़ रुपये और डूंगरपुर के खरीफ 2025 के किसानों को 6.96 करोड़ रुपये दिए गए। दोनों जिलों को मिलाकर कुल 17.60 करोड़ रुपये का भुगतान हुआ है। यह राशि सीधे पात्र किसानों के बैंक खातों में जमा कराई गई है।

दूदू तहसील के किसानों को भी 9.50 करोड़ रुपये

जयपुर जिले की दूदू तहसील के किसानों को भी फसल बीमा योजना के तहत बड़ी राहत मिली है। खरीफ 2025 के लंबित दावों में करीब 9.50 करोड़ रुपये का भुगतान कराया गया है। कृषि विभाग के अनुसार, कुछ बीमा इकाइयों में आवश्यक संख्या में फसल कटाई प्रयोग नहीं हो पाने की वजह से किसानों के दावे लंबित थे।

बाद में उच्चतर औसत उपज के आधार पर पात्र किसानों के दावों का निर्धारण किया गया और एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के माध्यम से भुगतान कराया गया। इससे उन किसानों को राहत मिली है, जिनके दावे प्रक्रिया संबंधी कारणों से लंबे समय से अटके हुए थे।

क्लेम नहीं मिला तो किसान कहां करें संपर्क ?

सरकार के मुताबिक, फसल खराब होने के बाद किसानों को समय पर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना प्राथमिकता है। इसके लिए कृषि विभाग और बीमा कंपनियों के बीच समन्वय लगातार जारी है। अगर किसी किसान का बीमा क्लेम अभी तक खाते में नहीं पहुंचा है, तो वह अपने संबंधित कृषि विभाग कार्यालय या बीमा कंपनी से संपर्क करके आवेदन और भुगतान की स्थिति की जानकारी ले सकता है।

कुल मिलाकर करीब 345 करोड़ रुपये के लंबित फसल बीमा दावों का भुगतान राजस्थान के किसानों के लिए अहम राहत है। सूखे और मौसम की मार से प्रभावित किसानों को मिली यह आर्थिक सहायता आगामी कृषि कार्यों, बीज, खाद, सिंचाई और अन्य जरूरी खर्चों को पूरा करने में सहायक हो सकती है। सरकार की ओर से लंबित मामलों के निस्तारण की प्रक्रिया जारी रहने से अन्य पात्र किसानों को भी आगे राहत मिलने की उम्मीद है।