किसानों के खाते में आएंगे ₹5,000, सूखा राहत की पहली किस्त जारी

सूखे से प्रभावित किसानों के लिए राहत की बड़ी खबर

कर्नाटक में सूखे की मार झेल रहे किसानों के लिए राज्य सरकार ने राहत का ऐलान किया है। सूखे के कारण फसल खराब होने वाले पात्र किसानों को अधिकतम ₹5,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस सहायता की पहली किस्त के रूप में ₹2,500 किसानों के बैंक खातों में भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बाकी ₹2,500 की दूसरी किस्त आने वाले हफ्तों में जारी की जानी है। सरकार के अनुसार राहत राशि आधार आधारित डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से सीधे किसानों के बैंक खातों में पहुंचेगी। इस कदम का उद्देश्य सूखे के कारण फसल नुकसान झेल रहे किसानों को तत्काल आर्थिक सहारा देना है, ताकि वे खेती से जुड़े जरूरी खर्चों को पूरा कर सकें।

पहली किस्त के रूप में ₹2,500 जारी

कर्नाटक के बेंगलुरु स्थित विधान सौध में मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार और उपमुख्यमंत्री एवं राजस्व मंत्री जी. परमेश्वर ने पात्र किसानों को पहली किस्त के भुगतान की शुरुआत की। यह सहायता इनपुट सब्सिडी के रूप में दी जा रही है। इसके तहत उन किसानों को लाभ मिलेगा जिनकी फसल सरकारी सर्वे में सूखे से प्रभावित पाई गई है। सरकार ने पहली किस्त के लिए करीब ₹1,250 करोड़ का प्रावधान किया है और अनुमान है कि इससे लगभग 45 से 50 लाख किसानों को फायदा मिल सकता है। सरकार के अनुसार पहली किस्त का खर्च राज्य अपने संसाधनों से उठा रहा है। वहीं, दूसरी किस्त के लिए केंद्र से राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष यानी NDRF के तहत सहायता मिलने की प्रक्रिया महत्वपूर्ण होगी।

दूसरी किस्त कब मिलेगी ?

किसानों के लिए राहत पैकेज में कुल ₹5,000 तक की सहायता निर्धारित की गई है। इसमें ₹2,500 की पहली किस्त जारी की जा रही है, जबकि शेष ₹2,500 दूसरी किस्त के तौर पर दिए जाएंगे। सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार दूसरी किस्त अगले तीन सप्ताह के भीतर जारी किए जाने की योजना है। मुख्यमंत्री शिवकुमार ने भी करीब 15 दिन में दूसरी किस्त के लिए जरूरी फंड जुटाने की बात कही है। हालांकि दूसरी किस्त की वास्तविक तारीख सरकारी प्रक्रिया और उपलब्ध फंड पर निर्भर करेगी। किसानों को सलाह दी गई है कि वे अपने भुगतान की स्थिति संबंधित सरकारी पोर्टल या कृषि विभाग के माध्यम से जांचते रहें। पात्र किसानों को राशि सीधे बैंक खाते में मिलने की उम्मीद है।

बिना नए दस्तावेज के DBT से मिलेगा पैसा

कर्नाटक सरकार ने राहत वितरण के लिए डिजिटल सिस्टम का इस्तेमाल किया है, जिससे पात्र किसानों की पहचान और भुगतान प्रक्रिया को आसान बनाया जा सके। इसके लिए परिहारा पोर्टल, डिजिटल क्रॉप सर्वे और FRUITS पोर्टल जैसे डिजिटल सिस्टम को जोड़ा गया है। इन रिकॉर्ड के आधार पर सूखे से प्रभावित किसानों की पहचान की जा रही है। पात्रता पूरी होने के बाद सहायता राशि आधार आधारित DBT के जरिए सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी। सरकार का कहना है कि किसानों को राहत पाने के लिए अनावश्यक रूप से सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और नए दस्तावेज जमा करने की जरूरत भी नहीं होगी। इससे भुगतान प्रक्रिया में पारदर्शिता और तेजी लाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

कर्नाटक के 226 तालुके सूखा प्रभावित घोषित

कर्नाटक में इस साल बारिश की भारी कमी को देखते हुए सरकार ने 226 तालुकों को सूखा प्रभावित घोषित किया है। इनमें 177 तालुके पहले घोषित किए गए थे, जबकि बाद में 49 और तालुकों को सूची में शामिल किया गया। 1 जून से 30 सितंबर के बीच राज्य में सामान्य तौर पर करीब 852 मिलीमीटर बारिश होती है, लेकिन इस अवधि में केवल 551 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। यानी बारिश में लगभग 35 प्रतिशत की कमी रही। सरकारी आंकड़ों के अनुसार यह 1956 के बाद दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान राज्य में दर्ज हुई दूसरी सबसे कम बारिश बताई गई है। क्षेत्रवार देखें तो उत्तर आंतरिक कर्नाटक में 42 प्रतिशत, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में 41 प्रतिशत, मलनाड में 38 प्रतिशत और तटीय कर्नाटक में 28 प्रतिशत बारिश की कमी रही।

57.93 लाख हेक्टेयर में फसल को नुकसान

कम बारिश का सीधा असर खरीफ फसलों पर पड़ा है। राज्य में खरीफ सीजन के दौरान 84.10 लाख हेक्टेयर में बुवाई का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन किसानों ने 69.57 लाख हेक्टेयर में ही बुवाई की। राजस्व, कृषि और बागवानी विभागों के संयुक्त सर्वे के मुताबिक 57.93 लाख हेक्टेयर में फसल प्रभावित हुई है। यह बोए गए कुल रकबे का करीब 83.26 प्रतिशत है। प्रभावित क्षेत्र में लगभग 53.92 लाख हेक्टेयर कृषि फसलें और 4.01 लाख हेक्टेयर बागवानी फसलें शामिल हैं। सूखे के कारण राज्य को करीब ₹62,481.88 करोड़ का आर्थिक नुकसान होने का अनुमान लगाया गया है। मक्का, अरहर, कपास, रागी और गन्ना प्रमुख प्रभावित फसलों में शामिल हैं।

केंद्र से ₹22,400 करोड़ से ज्यादा की सहायता की मांग

सूखे से पैदा हुए संकट से निपटने के लिए कर्नाटक सरकार ने केंद्र से NDRF के तहत ₹22,400.58 करोड़ की सहायता मांगी है। इसमें 61.91 लाख छोटे और सीमांत किसानों की आजीविका के लिए ₹12,146.99 करोड़, फसल नुकसान की भरपाई के लिए ₹7,943.55 करोड़, पीने के पानी की व्यवस्था के लिए ₹1,727 करोड़ और पशुधन की सुरक्षा के लिए ₹583.04 करोड़ की मांग शामिल है। राज्य सरकार का कहना है कि मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री को कई बार पत्र लिखकर सहायता की मांग की है। राज्य ने NDRF के नियमों में आवश्यक छूट देने और किसानों के लिए जल्द राहत उपलब्ध कराने का भी अनुरोध किया है।