हरियाणा के गन्ना किसानों के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार किसानों को आधुनिक कृषि उपकरण खरीदने के लिए 40 से 50 प्रतिशत तक अनुदान देने की योजना चला रही है। इसका उद्देश्य गन्ने की खेती में लगने वाली लागत को कम करना, कृषि कार्यों को आसान बनाना और किसानों को नई तकनीक अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस योजना का संचालन कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से गन्ना तकनीकी उद्देश्य परियोजना (Technology Mission on Sugarcane 2026-27) के अंतर्गत किया जा रहा है।
इस योजना के माध्यम से किसान मिनी ट्रैक्टर सहित गन्ने की बुवाई, खरपतवार नियंत्रण, फसल की देखभाल और कटाई में उपयोग होने वाले विभिन्न आधुनिक कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक किसानों को निर्धारित पात्रता शर्तें पूरी करनी होंगी और ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है।
हरियाणा सरकार की इस पहल के तहत गन्ने की खेती में उपयोग होने वाले कई प्रकार के कृषि उपकरणों को शामिल किया गया है। इन मशीनों की सहायता से खेती के काम कम समय में पूरे किए जा सकते हैं और श्रम पर होने वाला खर्च भी घटाया जा सकता है।
योजना के अंतर्गत पावर ऑपरेटेड गन्ना सेट ट्रीटमेंट डिवाइस, जिसकी क्षमता 30 से 120 लीटर तक है, पर अनुदान का प्रावधान है। इसके अलावा 5 हॉर्स पावर से कम और 7.5 बीएचपी तक की क्षमता वाले पावर वीडर, गन्ना रेटून मैनेजर, वाइड-रो रिजर, सामान्य रिजर और चार फीट के रोटावेटर जैसे उपकरण भी योजना में शामिल हैं।
इसी प्रकार ट्रैक्टर से चलने वाले स्प्रेयर, सब-सॉयलर, चिसलर, गन्ना कटर, स्ट्रिपर और प्लांटर की खरीद पर भी निर्धारित नियमों के अनुसार सब्सिडी प्राप्त की जा सकती है। किसानों के लिए मिनी ट्रैक्टर की खरीद को भी योजना में शामिल किया गया है।
हालांकि, प्रत्येक कृषि यंत्र पर मिलने वाली अनुदान राशि, सब्सिडी की अधिकतम सीमा और उपलब्ध इकाइयों की संख्या अलग-अलग हो सकती है। इसलिए आवेदन से पहले विभाग के आधिकारिक दिशा-निर्देशों का अध्ययन करना जरूरी है।
योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा, जो विभाग की ओर से निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं। सबसे पहले किसान का हरियाणा सरकार के ‘मेरी फसल मेरा ब्यौरा’ पोर्टल पर पंजीकरण होना आवश्यक है। इसके साथ किसान के स्वयं के नाम या परिवार के किसी सदस्य के नाम पर कृषि भूमि होनी चाहिए।
एक अन्य महत्वपूर्ण शर्त यह है कि आवेदक पिछले तीन वर्षों से गन्ने की खेती कर रहा हो। यदि किसान पीटीओ से संचालित होने वाला कृषि यंत्र खरीदना चाहता है, तो उसके पास वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) वाला ट्रैक्टर होना चाहिए।
इसके अलावा, संबंधित कृषि यंत्र पर पिछले तीन वर्षों के दौरान कृषि विभाग की किसी अन्य योजना से अनुदान प्राप्त नहीं किया होना चाहिए। फसल अवशेष जलाने के मामले में दोषी पाए गए किसान भी योजना की निर्धारित शर्तों के अनुसार अपात्र हो सकते हैं।
यदि किसी कृषि यंत्र के लिए निर्धारित लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं, तो पात्र आवेदकों का चयन ड्रॉ के माध्यम से किया जा सकता है। ऐसे में केवल आवेदन कर देना सब्सिडी मिलने की गारंटी नहीं है।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए किसानों को सभी आवश्यक दस्तावेज पहले से तैयार रखने चाहिए। आवेदन के दौरान आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र (PPP), पैन कार्ड और बैंक पासबुक की प्रति की आवश्यकता हो सकती है।
इसके अतिरिक्त, कृषि भूमि से संबंधित पटवारी द्वारा सत्यापित विवरण भी प्रस्तुत करना होगा। ट्रैक्टर चालित कृषि यंत्रों के लिए ट्रैक्टर का वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र मांगा जा सकता है।
किसानों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आवेदन में दी गई व्यक्तिगत जानकारी, बैंक खाते का विवरण और भूमि संबंधी रिकॉर्ड सही हों। दस्तावेजों में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आवेदन के सत्यापन में देरी हो सकती है या आवेदन अस्वीकार भी किया जा सकता है।
इस योजना का लाभ लेने वाले किसानों के लिए कृषि यंत्र खरीदने से पहले निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना बेहद जरूरी है। सबसे पहले संबंधित सहायक गन्ना विकास अधिकारी से पात्रता प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा। इसके बाद ही विभाग की शर्तों के अनुसार अनुमोदित या निर्धारित परीक्षण मानकों को पूरा करने वाले निर्माता अथवा डीलर से मशीन खरीदी जानी चाहिए।
खरीदे जाने वाले कृषि यंत्र पर यूनिक आईडी नंबर और टीएमएस 2026-27 का अंकन भी आवश्यक बताया गया है। इसलिए किसानों को सलाह दी जाती है कि पात्रता प्रमाणपत्र और जरूरी विभागीय मंजूरी प्राप्त किए बिना मशीन की खरीद न करें। पहले से मशीन खरीद लेने पर अनुदान मिलने में परेशानी हो सकती है।
कृषि यंत्र खरीदने के बाद भुगतान की प्रक्रिया भी निर्धारित नियमों के अनुसार पूरी करनी होगी। किसान को संबंधित डीलर को भुगतान अपने बैंक खाते से ऑनलाइन माध्यम, बैंकिंग प्रक्रिया या चेक के जरिए करना होगा। नकद भुगतान को योजना के तहत मान्य नहीं माना गया है।
मशीन की खरीद के बाद विभागीय अधिकारियों की संयुक्त समिति उसका भौतिक सत्यापन करेगी। इस समिति में उप निदेशक कृषि, सहायक गन्ना विकास अधिकारी और सहायक कृषि अभियंता शामिल होंगे। सत्यापन के दौरान मशीन की वास्तविक स्थिति और निर्धारित शर्तों के अनुपालन की जांच की जाएगी। इसके साथ स्थान आधारित तस्वीरें भी ली जा सकती हैं।
सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी होने और सत्यापन में पात्र पाए जाने के बाद अनुदान की राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से किसान के बैंक खाते में भेजी जाएगी।
हरियाणा के जो किसान गन्ने की खेती करते हैं और आधुनिक कृषि मशीनों पर सब्सिडी का लाभ लेना चाहते हैं, वे कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट agriharyana.gov.in पर जाकर योजना से संबंधित ऑनलाइन आवेदन विकल्प देख सकते हैं।
आवेदन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2026 है। किसानों को अंतिम समय की तकनीकी परेशानियों से बचने के लिए समय रहते आवेदन करने की सलाह दी जाती है। आवेदन से पहले पात्रता, दस्तावेजों, मशीनों की उपलब्धता और अनुदान संबंधी शर्तों की आधिकारिक जानकारी जरूर जांच लें। इससे आवेदन प्रक्रिया पूरी करने और योजना का लाभ प्राप्त करने में आसानी होगी।
Tractorbird प्लैटफॉर्म आपको खेती-बाड़ी से जुड़ी सभी ताज़ा जानकारियां उपलब्ध कराता रहता है। इसके माध्यम से ट्रैक्टरों के नए मॉडल, उनकी विशेषताएँ और खेतों में उनके उपयोग से संबंधित अपडेट नियमित रूप से साझा किए जाते हैं। साथ ही जॉन डियर, फार्मट्रैक, प्रीत, पावरट्रैक, स्वराज, महिंद्रा, सोनालीका, न्यूहॉलैंड, मैसी फर्ग्यूसन और कुबोटा जैसी प्रमुख कंपनियों के ट्रैक्टरों की पूरी जानकारी भी यहां प्राप्त होती है।