गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना से किसानों को मिलेगा बिना ब्याज का लोन

By : Tractorbird News Published on : 30-Jul-2024
गोपाल

किसानों को पशुपालन में निवेश करने के लिए सबसे पहले पैसे की आवश्यता होती है। 

अब किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड पर पशुपालन और मछली पालन के लिए कम दरों पर लोन दे रही है, ताकि किसानों को आसानी से यह धन मिल सके। 

राजस्थान सरकार जल्द ही राज्य में “गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना” शुरू करने जा रही है। इसके तहत पशुपालकों को सहकारी बैंकों से ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा।

ये भी पढ़ें: गौसंवर्धन योजना के तहत किसानों और पशुपालकों को मिलेगा 10 लाख रूपए तक का अनुदान

5 लाख किसानों को मिलेगा गोपाल क्रेडिट कार्ड

  • इस संबंध में राज्य के सहकारिता राज्य मंत्री गोतम कुमार ने बताया कि लेखानुदान में किसानों और पशुपालकों की आवश्यकताओं को देखते हुए गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की जाएगी। 
  • योजना के पहले चरण में लगभग पांच लाख गोपालक परिवारों को एक लाख रुपये का ब्याज मुक्त अल्पकालीन ऋण पशुपालन, डेयरी व्यवसाय और शेड और खली के निर्माण के लिए मिलेगा। 
  • इसके लिए शीघ्र ही आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे।
  • विधानसभा में सहकारिता राज्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने 19 अरब 80 करोड़ 29 लाख 71 हजार रुपये की अनुदान माँगों को मंजूरी दी है। 
  • उन्होंने कहा कि राज्य में 41 हजार अलग-अलग सहकारी समितियों में एक करोड़ 35 लाख से अधिक लोग शामिल हैं। 
  • इन समितियों में हिस्सा पूंजी 21 हजार 480 करोड़ रुपये से अधिक है और कार्यशील पूंजी 1 लाख 37 हजार 96 करोड़ रुपये से अधिक है। 
  • सहकारिता विभाग प्रदेश की लगभग 20 प्रतिशत आबादी से जुड़ा हुआ है।
  • उन्होंने कहा कि इस वित्तीय वर्ष में किसानों की अल्पकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 23 हजार करोड़ रुपये का फसली ऋण देने का लक्ष्य रखा गया है और 5 लाख नए सदस्यों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। 
  • 24 जुलाई, 2024 तक 24 लाख किसानों को भी अल्पकालीन फसली ऋण दिया गया है। 

किसानों को मिलेगा गोपाल क्रेडिट कार्ड पर 50 करोड़ रूपए का योगदान

सहकारिता राज्य मंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष 50 करोड़ रुपये का ऋण दोगुना कर 100 करोड़ रुपये का ऋण दिया जाएगा। 

साथ ही, समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान को 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 7 प्रतिशत किया गया है। 

उन्हें बताया गया कि पिछले कुछ वर्षों से केवल 100 मीट्रिक टन के गोदाम बनाए गए हैं। 

अब राज्य सरकार ने पहली बार 500 मीट्रिक टन तक का गोदाम बनाने का ऐलान किया है और धनराशि को लगभग 3 गुना बढ़ाकर 35 करोड़ रुपये कर दिया है।

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