इस राज्य में 1 मार्च से शुरू होगी समर्थन मूल्य पर गेहूं की सरकारी खरीद
देश के विभिन्न हिस्सों में गेहूं की कटाई का काम शुरू हो चुका है, और किसान अपनी उपज बेचकर जायद सीजन की फसलों की तैयारी करना चाहते हैं।
इसके लिए सरकार ने गेहूं की खरीद प्रक्रिया जल्द शुरू करने का फैसला किया है।
इस संदर्भ में, मध्य प्रदेश सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर गेहूं खरीदने के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है, और किसानों के पंजीकरण की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है।
मध्य प्रदेश में इंदौर, उज्जैन, भोपाल और नर्मदापुरम संभाग में गेहूं की खरीद 1 मार्च से शुरू होगी और 18 अप्रैल तक चलेगी।
वहीं अन्य संभागों में 17 मार्च से लेकर 5 मई 2025 तक उपार्जन केंद्रों के माध्यम से गेहूं की खरीद की जाएगी। समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया 20 जनवरी से शुरू हो चुकी है और यह 31 मार्च 2025 तक जारी रहेगी।
जिन किसानों ने पहले ही पंजीकरण करा लिया है, वे स्लॉट बुक करके अपनी उपज बेच सकेंगे।
गेहूं बेचने के लिए करानी होगी स्लॉट बुकिंग
- किसानों को गेहूं बेचने में किसी भी प्रकार की परेशानी से बचाने के लिए सरकार ने स्लॉट बुकिंग की सुविधा शुरू की है।
- रबी उपार्जन नीति 2025-26 के तहत किसान अपनी सुविधा अनुसार गेहूं बेचने के लिए स्लॉट बुक कर सकते हैं। बुकिंग के बाद अगले 7 दिनों में ऑनलाइन (पक्का) बिल बनवाना अनिवार्य है।
- बिल की तारीख निकलने के बाद पोर्टल पर बिल नहीं बनेगा। सिर्फ वही किसान जिनके पास ऑनलाइन स्लॉट होगा, उनकी फसल खरीदी जाएगी।
- बिना स्लॉट बुकिंग के किसान अपनी उपज उपार्जन केंद्र पर न लेकर जाएं।
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फसल की गुणवत्ता और तैयारी
जो किसान समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचना चाहते हैं, वे पंजीकृत किसान केवल अच्छी औसत गुणवत्ता (एफएक्यू) का गेहूं ही उपार्जन केंद्रों पर लेकर जाएं।
किसानों को अपनी फसल में कचरा और मिट्टी साफ कर, सही स्थिति में उपार्जन केंद्र पर ले जाना होगा
अब तक 2 लाख 91 हजार किसान करा चुके है पंजीकरण
- मध्य प्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण के प्रमुख सचिव रश्मि अरुण शमी के अनुसार, अब तक 2 लाख 91 हजार से ज्यादा किसानों ने गेहूं उपार्जन के लिए पंजीकरण कराया है।
- इस वर्ष राज्य में 80 लाख मीट्रिक टन गेहूं उत्पादन का अनुमान है। लघु और सीमांत किसानों को गेहूं उपार्जन के लिए स्लॉट बुकिंग में प्राथमिकता दी जाएगी।
- इस बार केंद्र सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2425 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है।
किसानों के लिए होगी पर्याप्त व्यवस्था
- खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने रबी उपार्जन की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि उपार्जन केंद्रों पर किसानों के लिए सभी जरूरी सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं।
- किसी भी प्रकार की लापरवाही पर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
- किसानों को बेहतर सेवाएं देने के लिए शेड, पीने का पानी, प्रतीक्षा कक्ष, टेबल, कुर्सी और शौचालय जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
- इसके अलावा, पर्याप्त बिजली, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और उपार्जन संबंधित जानकारी के लिए सूचना पटल पर जानकारी प्रदर्शित करने का भी निर्देश दिया गया है।
- किसानों को गेहूं उपार्जन के बाद जल्दी से भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा।
