खुशखबरी: इस राज्य में मशरूम की खेती के लिए दिया जा रहा 8 लाख का अनुदान

मशरूम की खेती भारत के विभिन्न राज्यों में की जाती है। इससे किसान काफी अच्छी आमदनी कर सकते हैं। मशरूम की फसल की मुख्य विशेषता यह है, कि किसान इसको जरुरी नहीं किसी बड़ी भूमि में ही करें। मशरूम की फसल से किसान बेहतर मुनाफा भी कमा सकते हैं। 

किसानों के लिए मशरूम काफी अच्छी फसल है। क्योंकि इसके लिए किसानों को अधिक भूमि की आवश्यकता नहीं होती। इसी कड़ी में किसान भाईयों के लिए अनुदान देने की योजना लेकर आयी है।  

राजस्थान सरकार मशरूम उत्पादकों को 8 लाख रुपए का अनुदान दे रही है

बिहार सहित विभिन्न राज्यों की सरकार किसानों को अनुदान प्रदान करती हैं। जिससे कि किसान मशरूम का उत्पादन कर अच्छा मुनाफा अर्जित कर सकते हैं। 

ये भी पढ़ें: राजस्थान के किसानों को ड्रोन खरीदने पर मिलेगा 4 लाख तक का अनुदान

इस कड़ी में राजस्थान सरकार द्वारा भी मशरूम की खेती के लिए अनुदान प्रदान किया जा रहा है। राजस्थान सरकार किसानों के लिए 8 लाख रुपए का अनुदान दे रही है। जो भी किसान इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, वह आवेदन कर सकते हैं। 

राजस्थान की मशरूम योजना क्या है?

राजस्थान सरकार की तरफ से मशरूम की पैदावार को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इसके अंतर्गत किसानों को प्रति इकाई व्यय का 40 फीसद जो कि अधिकतम 8 लाख रुपए की धनराशि की सब्सिडी दी जा रही है। 

आपको बता दें कि यह सब्सिड़ी ज्यादा से ज्यादा 20 लाख रुपए तक के खर्च वाली मशरूम इकाई हेतु प्रदान किया जाता है। जिसके लिए राज्य सरकार की तरफ से वक्त-वक्त पर आवेदन करने हेतु जाग्रत किया जाता है। जो भी किसान इसका लाभ लेने के लिए आवेदन करना चाहें। वह इस योजना से फायदा प्राप्त कर सकते हैं।

राजस्थान के कौन-कौन से जनपद अनुदान के लिए चिंन्हित किए गए हैं?

बता दें कि मशरूम की बागवानी हेतु राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत सब्सिडी प्रदान की जाती है। राजस्थान सरकार द्वारा मशरूम की बागवानी करने के लिए जिन जनपदों के कृषकों को सब्सिडी हेतु चिन्हित किया गया है। 

ये भी पढ़ें: International Year Of Millets-2023 - सरकार के द्वारा किसानों के लिए चलाये गए इस प्रोग्राम का क्या उद्देश्य है?

वह श्रीगंगानगर, जयपुर, जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, झुंझुनूं, जोधपुर, कोटा, नागौर, पाली, सिरोही, सवाई माधोपुर, टोंक, उदयपुर, बांरा, करौली, अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, भीलवाड़ा, बूंदी, चितौड़गढ़ और डूंगरपुर के किसानों या किसान समूह को अनुदान प्रदान कराया जाएगा।