UP Budget 2023: किसानों का बिजली बिल माफ़, सरकार ने दी किसानों को कई सौगात

उत्तर प्रदेश सरकार ने बुधवार को बजट प्रस्तुत किया इसमें किसानों और एग्रीटेक स्टार्टअप के लिए सरकार ने कई घोषणाएं की है। सरकार ने किसानों को कई नई सौगात प्रदान की है। यूपी सरकार ने किसानों के लिए बजट में खजाना खोला है। 

बुधवार को यूपी वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कृषि शिक्षा को लेकर कई घोषणाएं करते हुए कहा कि किसानों कि आय में वृद्धि के लिए कृषि शिक्षा शोध के साथ साथ प्रसार कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है।

किसानों के बिजली बिल होंगे माफ

योगी सरकार ने यूपी चुनाव के दौरान बिजली बिल माफ करने की घोषणा की थी। वित्तीय वर्ष 2022-2023 में निजी नलकूप उपभोक्ताओं के बिजली बिल में 50 प्रतिशत की छूट दी गई थी। लोक कल्याण संकल्प पत्र में की गई घोषणा के तहत वित्तीय वर्ष 2023-2024 में छूट की सीमा को बढ़ाकर 100 प्रतिशत कर दिया गया है। किसानों की इस मांगा को लेकर महापंचायतों में मुद्दा लगातार उठता रहा था। 

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अब सरकार ने बजट घोषणा के जरिए किसानों की बड़ी मांग को पूरा कर दिया है। केन्द्र की सहायता से पीएम श्री (प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया) योजना को प्रदेश में क्रियान्वित किए जाने की योजना तैयार की गई है। इसके लिए बजट में 1500 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

उत्तर प्रदेश के 4 विश्वविद्यालयों में एग्रीटेक स्टार्टअप के लिए कई घोषणाएं 

प्रदेश में 4 विश्वविद्यालयों में एग्री स्टर्टअप योजना हेतु 20 करोड़ रूपए की व्यवस्था प्रस्ताविक है। महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कुशीनगर की स्थापना हेतु 50 करोड़ रूपए की व्यवस्था प्रस्ताविक है। कृषि विश्वविद्यालय कानपूर, अयोध्या, चाँदा तथा मेरठ में अवस्थापना कार्यो हेतु लगभग 35 करोड़ रूपए की व्यवस्था प्रस्ताविक है। 

आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय, अयोध्या के अंतर्गत कृषि महाविद्यालय आजमगढ़ में पठन-पठान का कार्य प्रारम्भ हो चुका है तथा जनपद गोण्डा में कृषि महाविद्यालय की स्थापना का निर्माण कार्य प्रगति पर है। 

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गन्ना किसानों की भी बजट में चर्चा की गई

वित्त मंत्री ने कहा कि गन्ना उत्पादकता में 1,00,875 टन प्रति हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। इसने किसानों की आय में औसतन 349 रुपए प्रति क्विंटल की दर से 34,656 रुपए प्रति हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। इसके अलावा गन्ने के साथ उपजने वाली फसलों से किसानों को करीब 25 फीसदी की अतिरिक्त आय हुई। इस प्रकार की घोषणा से सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने जैसे विपक्ष के सवालों का जवाब दे दिया है।