महाराष्ट्र सरकार की महत्वाकांक्षी “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना” (Ladki Bahin Yojana) से जुड़ी महिलाओं के लिए बड़ी खबर आई है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि अब योजना का लाभ उन्हीं पात्र महिलाओं को मिलेगा, जिनका आधार कार्ड ई-केवाईसी (eKYC) से सत्यापित हो चुका होगा।
सरकार ने यह कदम योजना में लगातार सामने आ रहे फर्जीवाड़े और दुरुपयोग को रोकने के लिए उठाया है। हाल की जांच में करीब 26 लाख लाभार्थी संदिग्ध पाए गए हैं, जिन्हें बाहर किया जा सकता है।
18 सितंबर 2025 से शुरू हुए इस अभियान में अगले दो महीनों के भीतर हर लाभार्थी महिला को ई-केवाईसी कराना अनिवार्य होगा। जो महिलाएं तय समय में सत्यापन नहीं कराएंगी, उनकी अगली किस्त रोक दी जाएगी और योजना से नाम भी हटाया जा सकता है।
इसके निर्देश जिलाधिकारियों से लेकर पंचायत समितियों और महिला बाल विकास परियोजना अधिकारियों तक पहुंचा दिए गए हैं।
जांच के दौरान यह पाया गया कि कुछ पुरुष, सरकारी कर्मचारी और अधिकारी भी गलत दस्तावेज़ लगाकर योजना का लाभ उठा रहे थे। वहीं, एक ही परिवार की कई महिलाओं ने दोहरा लाभ लिया। इसी वजह से सरकार ने अब नए और सख्त नियम लागू किए हैं।
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सरकार ने साफ किया है कि कोई भी महिला केंद्र और राज्य दोनों योजनाओं से एक साथ लाभ नहीं ले पाएगी। यदि केंद्र सरकार की किसी योजना से लाभ लिया जा रहा है, तो ‘लाड़की बहन योजना’ से स्वतः बाहर होना पड़ेगा।
1. नजदीकी CSC केंद्र या महिला एवं बाल विकास कार्यालय जाएं।
2. आधार कार्ड, बैंक पासबुक और पंजीकृत मोबाइल नंबर साथ ले जाएं।
3. बायोमेट्रिक (फिंगरप्रिंट) के जरिए आधार सत्यापन कराएं।
4. सत्यापन पूरा होने पर SMS/पोर्टल के माध्यम से पुष्टि प्राप्त होगी।
लाड़की बहन योजना विधानसभा चुनावों में महायुति सरकार के लिए गेमचेंजर साबित हुई थी। लेकिन फर्जी लाभार्थियों की बढ़ती संख्या के कारण अब सरकार सख्ती दिखा रही है ताकि असली जरूरतमंद महिलाओं तक ही धन पहुंच सके।
अगर आपने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराया है, तो तुरंत नजदीकी केंद्र पर जाकर प्रक्रिया पूरी करें। यह कदम न केवल आपकी अगली किस्त सुनिश्चित करेगा बल्कि योजना को अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष बनाएगा।