पंजाब के किसानों को बागवानी फसलों के लिए सरकर देगी सब्सिडी, 45 लाख आएगा खर्च
पंजाब के संगरूर जिले के किसानों के लिए एक खुशखबरी आई है क्योंकि राज्य सरकार ने जिले में बागवानी फसलों को प्रोत्साहित करने के लिए एक नया अभियान शुरू किया है।
इस अभियान के अंतर्गत किसानों को सब्सिडी दी जाएगी और सरकार को उम्मीद है कि इससे जिले में बागवानी फसलों का रकबा और उत्पादन बढ़ेगा।
इसके परिणामस्वरूप किसानों की आय में वृद्धि होने की संभावना है, और खास बात यह है कि बागवानी को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार 45 लाख रुपये खर्च करेगी।
इसके लिए एक विस्तृत कार्य योजना तैयार की गई है जो द ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, प्रशासन ने संगरूर जिले में सरकारी सुविधाओं को किसानों तक पहुँचाने का निर्णय लिया है।
इसके साथ ही, किसानों और उद्यमियों को प्रेरित करने के लिए एक अभियान भी शुरू किया गया है, जो पंजाब के बागवानी मंत्री चेतन सिंह जौरामाजरा के कार्यालय की दिशा-निर्देशों के अनुसार संचालित हो रहा है।
दिशा-निर्देशों के तहत, फसल विविधीकरण और बागवानी को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया गया है।
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योजना के लिए 45 लाख रूपए की घोसणा की गयी है
- उपायुक्त पल्लवी ने कहा कि बागवानी को बढ़ावा देने के लिए 45 लाख रुपये की एक कार्य योजना तैयार की गई है।
- उन्होंने बताया कि उप निदेशक (बागवानी) डॉ. निरवंत सिंह के नेतृत्व में सरकारी कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं कि योजना का लाभ लाभार्थियों तक सुगमता से पहुंचे।
- डीसी पल्लवी ने कहा कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के दिशा-निर्देशों के आधार पर, हमने वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों को अधिकतम लाभार्थियों को शामिल करने के लिए एक मसौदा योजना तैयार करने की सलाह दी है।
- इसका उद्देश्य यह है कि सरकार की अपेक्षाओं के अनुसार बागवानी क्षेत्र का विस्तार किया जा सके।
बागवानी तकनीकों को अपनाने के लिए मिलेगी सब्सिड़ी
- पारंपरिक किसानों को बागवानी तकनीकों को अपनाकर अपनी आय बढ़ाने के लिए प्रेरित किया गया है, जिसमें नए बाग लगाने, सब्जियों की संकर किस्मों की खेती, मशरूम उत्पादन और फूलों की खेती शामिल है।
- इसके अतिरिक्त, वर्मी-कम्पोस्ट खाद इकाइयां, पॉली-हाउस, नेट-हाउस, मधुमक्खी पालन, कम बिजली वाले ट्रैक्टर, पावर-टिलर और कीट नियंत्रण मशीन पर भी सब्सिडी उपलब्ध होगी।
प्रति एकड़ 14,000 रुपये की मिलेगी सब्सिड़ी
डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि फूलों की फसल के गुणवत्ता वाले बीज तैयार करने के लिए 14,000 रुपये प्रति एकड़ तक की सब्सिडी दी जा रही है।
वहीं, कोल्ड स्टोरेज प्लांट, राइपनिंग चैंबर, इंटीग्रेटेड पैकिंग हाउस और रेफ्रिजरेटेड वैन स्थापित करने पर 35 प्रतिशत तक की सब्सिडी उपलब्ध है।
बागवानी विभाग के सूत्रों के अनुसार, बागवानी के तहत कुल क्षेत्र का विस्तार हुआ है और बाग कवरेज में लगभग 42,500 एकड़ की पर्याप्त वृद्धि हुई है, जबकि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी के कार्यकाल के दौरान 6,500 एकड़ की वृद्धि दर्ज की गई है।
