वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाने के लिए अब सरकार देगी 50 प्रतिशत अनुदान, जानिए पूरी जानकारी

वर्तमान समय में खेती में रासायनिक खादों का अंधाधुंध प्रयोग हो रहा है, जिससे मिट्टी की उपजाऊ क्षमता में लगातार कमी आ रही है, इसलिए सरकार प्राकृतिक और जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए भारी अनुदान देने की योजना बना रही है। 

इसके तहत राजस्थान सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य में वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाने के लिए अनुदान योजना की घोषणा की है ।

किसान साथियो जैविक खेती कम लागत पर उत्पादन बढ़ाने का एक उपाय है। मिट्टी के साथ जैविक खाद भी मनुष्य के लिए अच्छा है। 

ऑर्गेनिक खेती से मिट्टी की संरचना बेहतर रहती है और इससे पर्यावरण भी बचता है। इससे किसानों को जैविक उत्पादों के अच्छे भाव मिलते हैं और मिट्टी में जीवाणुओं और भूजल स्तर कायम रहता है।

कितनी मिलेगी वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाने पर सब्सिड़ी ?

• योजना के अनुसार, किसानों को स्थायी वर्मी कंपोस्ट इकाई की स्थापना करने पर लागत का 50 प्रतिशत, या कम से कम 50 हजार रुपये का अनुदान मिलेगा। 
• किसान को स्थाई वर्मी कंपोस्ट इकाई पर अनुदान देने के लिए कम से कम 0.4 हेक्टेयर कृषि योग्य जमीन होनी चाहिए। 
• जैविक आदान-प्रदान के लिए वर्मी कंपोस्ट इकाई की स्थापना के लिए पचास प्रतिशत या अधिकतम पच्चीस हजार रुपये प्रति इकाई आकार के पक्के निर्माण के साथ किसानों को अनुदान मिलेगा।