सोयाबीन किसानों के लिए खुशखबरी सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य को दी मंजूरी

किसानों के लिए राहत भरी खबर है कि केंद्र सरकार ने सोयाबीन फसल की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदारी की मंजूरी दे दी है।

केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि मध्य प्रदेश के किसानों को सोयाबीन की MSP पर खरीदारी की अनुमति मिल गई है।

इससे पहले, केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटक में भी सोयाबीन की सरकारी खरीद की अनुमति दी थी। इस बार MSP में 292 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है।

सोयाबीन की MSP में वृद्धि

केंद्रीय कृषि मंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार की ओर से एक प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद सोयाबीन की खरीद की अनुमति दी गई है।

मध्य प्रदेश कैबिनेट ने हाल ही में सोयाबीन की MSP पर खरीदारी के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, जिसे केंद्र सरकार ने तुरंत स्वीकार कर लिया। इसके बाद, सोयाबीन किसानों को एक महत्वपूर्ण राहत मिली है।

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खरीदारी और पंजीकरण की प्रक्रिया

मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही सोयाबीन उपार्जन की तारीखों की घोषणा करेगी। उपार्जन की प्रक्रिया 90 दिनों तक चलेगी और केवल पंजीकृत किसानों से ही MSP पर सोयाबीन खरीदी जाएगी।

उपार्जन का कार्य भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (NAFED) और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ (NCCF) द्वारा किया जाएगा।

निर्धारित मानकों (FAQ) के आधार पर सोयाबीन की खरीद की जाएगी और तीन दिन के भीतर किसानों के खातों में भुगतान किया जाएगा।

समर्थन मूल्य

इस वर्ष सोयाबीन का MSP प्रति क्विंटल 4892 रुपये निर्धारित किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 292 रुपये अधिक है।

किसानों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार ने MSP में वृद्धि के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा था, जिसे केंद्र सरकार ने स्वीकृत कर दिया है।