महिला किसानों को मोदी सरकार की तरफ से जल्द ही मिलेगा नया तोहफा
मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले महिला किसानों को बड़े तोहफे देने की योजना बनाई है। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को महिला किसानों के लिए दोगुना कर सकती है। अब यानी किसानों के खाते में छह की जगह बारह हजार रुपये होंगे।
फिलहाल, लघु और सीमांत किसानों को PM kisan yojana के तहत सालाना 6000 रुपये मिलते हैं, जो तीन किस्तों में दो-दो हजार रुपये मिलते हैं। सरकार छोटे किसानों को आर्थिक सहायता देती है।
राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जनता ने भाजपा पर भरोसा जताते हुए हाल ही में हुए पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों में अप्रत्याशित जीत हासिल की। केंद्रीय भाजपा सरकार अब देश के महिला किसानों का समर्थन करने के लिए उनकी सम्मान निधि को दोगुना करने की दिशा में आगे बढ़ रही है।
यह सबक भाजपा को महिला किसानों का समर्थन प्राप्त करने में "लाडली बहना" और "लाडली लक्ष्मी योजना" की सफलता से लिया गया है, साथ ही एमपी चुनाव में महिलाओं का व्यापक समर्थन प्राप्त करने के लिए उनकी सम्मान निधि को दोगुना करने की दिशा में आगे बढ़ रही है।
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अंतरिम बजट में की जा सकती है घोषणा
कृषि मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को बजट में एक नए स्तर पर लाने की योजना बनाई जा रही है। महिला किसानों की सम्मान निधि को 6 हजार रुपये से 12 हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।
1 फरवरी को प्रस्तुत होने वाले आगामी अंतरिम बजट में इसकी घोषणा हो सकती है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, वित्त मंत्रालय और कृषि मंत्रालय ने पूरी तैयारी कर ली है।
इस संबंध में प्रत्येक राज्य से जमीन मालिक महिला किसानों की सूची भी मांगी गई है। इसके विश्लेषण से सरकारी खजाने पर पड़ने वाले अतिरिक्त बोझ सहित विभिन्न मुद्दों पर विचार हुआ है।
सरकारी खजाने पर पड़ेगा अतिरिक्त बोझ
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, देश की 1.40 अरब आबादी में लगभग 26 करोड़ किसान हैं। जिसमें लगभग 60 प्रतिशत महिला किसान शामिल हैं। लेकिन इनमें से केवल 13 प्रतिशत खेती की जमीन महिला किसानों के नाम पर है।
अर्थात जमीन रखने वाली सिर्फ 13% महिला किसान हैं। इस अनुमान के अनुसार, महिला किसानों की सम्मान निधि को दोगुना करना केंद्र सरकार पर 12 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च होगा।
जबकि केंद्रीय सरकार का कुल बजट लगभग 550 अरब डॉलर है। बजट की सेहत इस लिहाज से 12 हजार करोड़ रुपये की अतिरिक्त लागत से बहुत प्रभावित नहीं होगी।
