डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन - किसानों के लिए सीधे फायदे का मिशन

आज के आधुनिक युग में हर सेक्टर डिजिटल हो रहा है। कृषि क्षेत्र के लिए भी बड़े कदम उठाए जा रहे है, इसके तहत भारत सरकार डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है।

TV18 की एक रिपोर्ट के अनुसार यह प्रपोजल पहले से ही कैबिनेट सचिवालय के पास हो चूका है। देश में गठित नई मोदी सरकार के पहले 100 दिनों के भीतर इसे मंजूरी मिल सकती है। 

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय इस मिशन के तहत देशव्यापी कृषि स्टैक या डेटाबेस बनाने की योजना बना रहा है, जो किसानों की जमीन जोत और खेती के दौरान फसलों की डिजिटल पहचान प्रदान करेगा।

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डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन क्या है? 

• डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन 2021-2025 को मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की ओर से 2021 में लॉन्च किया गया था और सिस्को, जियो प्लेटफॉर्म, आईटीसी लिमिटेड और नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज जैसी कंपनियों के साथ 5 MoU’s पर साइन किए गए थे। 
• एग्री स्टैक विकसित करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया था, जो देश के एग्रीकल्चर सेक्टर पर बेहतर डेटा इकट्ठा करने के लिए एआई, ब्लॉकचेन, रिमोट सेंसिंग, रोबोट और ड्रोन की मदद ले सकता है।
• टास्क फोर्स ने विशेषज्ञों, किसान संगठनों और आम जनता से सुझाव लिए हैं। मॉडल बनाने के बाद, सरकार ने कुछ जिलों में पायलट परियोजनाएं शुरू कीं। 
• यूपी और महाराष्ट्र में सफल पायलट रन के बाद, प्रबंधन अब 12 राज्यों और अगले साल के अंत तक देश भर के सभी जिलों के किसानों को शामिल करने की योजना बना रहा है।
• सूत्रों का कहना है कि इस कृषि स्टैक के निर्माण से सरकार और उद्योग को जमीन क्षेत्र और क्रॉप उत्पादन का बेहतर अनुमान लगाना होगा। 
• इस कदम से पीएम किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना जैसी केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का बेहतर एग्जीक्यूशन और विपणन भी होगा। 
• डिजिटल कृषि मिशन का कुल बजट लगभग 2800 करोड़ रुपये होगा।

10 से 15 दिन में प्राप्त होगा लोन का लाभ

• एक सूत्र ने कहा कि किसानों को कृषि स्टैक से लोन मिलने में लगने वाला समय दस से पंद्रह दिन से कुछ घंटे कम हो जाएगा। 
• इसका कारण यह है कि इस प्लेटफॉर्म से किसानों की पहचान, उनकी जमीन जोत का आकार, मालिकाना हक के डाक्यूमेंट्स और खेती के तहत क्षेत्रों को वेरीफाई किया जा सकेगा। 
• प्रधानमंत्री ने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद 20,000 करोड़ रुपये की लागत वाली पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त को मंजूरी दी। 
• केंद्रीय मंत्रिमंडल भी डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के प्रस्ताव पर विचार कर सकता है और अगले कुछ हफ्तों में इसकी औपचारिक घोषणा होने की उम्मीद है।